देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा नीति सहित कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बुधवार काे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
उत्तराखंड का बजट सत्र 18 फरवरी को शुरू होगा। सत्र से पहले आज कैबिनेट की बैठक में करीब एक लाख करोड़ के बजट पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही सदन पर रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वर्ष में एक बार बढ़ने वाली विधायकों की धनराशि 2500 से 3000 कर दी गई है। सत्र की तिथि तय होने के चलते मंत्रिमंडल की बीफ्रिंग नहीं की गई।
जानकारी के अनुसार, आज विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को मंजूरी देने के साथ ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। वनाग्नि नियंत्रण के लिए वन पंचायत को 30-30 हजार रुपये देने व सैनिक कल्याण विभाग को निःशुल्क भूमि देने के लिए मुहर लगाई है। खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में बदलाव को भी हरी झंडी दी गई है।
कैबिनेट उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के कारण न्यायालयों के कार्यों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के अधीनस्थ न्यायालयों में डिपोजिशन राइटर के 74 पद आउटसोर्स के माध्यम से सृजित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने पर्वतीय जिलों के 10 परिवहन कार्यालयों में सहायक सम्भागीय अधिकारी (प्रवर्तन) के 01-01 पद कुल 10 पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सड़क सुरक्षा को भी मंजूरी मिली है।
राज्यों में पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहन के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार ने विशेष सहायता योजना 2024-25 प्रारम्भ की है। योजनाओं में सुधारों के लिए 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
उद्यान विभाग विभाग को राज्य सेक्टर के तहत मधुमक्खी पालन योजना में राज्य सहायता में वृद्धि का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया। वर्तमान में प्रदान राज सहायता को 350 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये किए जाने का प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा राज्य की सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर के लिए 388.01 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति निर्गत करने का भी निर्णय लिया है।
कैबिनेट के इन फैसलों को आगामी बजट सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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