पीएम आवास के लाभार्थी ने नहीं दी रिश्वत, तो नहीं मिली किश्त, डीएम दफ्तर पर खुद को लगाई आग !

बाराबंकी -उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह करने का प्रयास किया।

सूत्रों के अनुसार रामनगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डीह अशोकपुर चाचू सराय निवासी जुबेर बकई की पत्नी जाहिदा खातून के नाम से प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ था। उसे प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिये पहली किस्त के रूप में 22 सितंबर 2023 को 40 हजार रुपये मिले, जिससे उन्होंने निर्माण करवाया। पहली किस्त के निर्माण के बाद पीड़ित जुबेर लगातार उसकी जियो टैगिंग करवाने के लिये आलाधिकारियों के पास दौड़ रहा था,ताकि उसकी अगली किस्त आ सके। लेकिन काफी दिनों तक अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी उसके निर्माण की जियो टैगिंग नहीं कराई गई।

इससे आहत होकर उसने जिलाधिकारी कार्यालय पर तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगाते ही डीएम कार्यालय पर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह पीड़ित की आग बुझाई और उसे आनन-फानन में वहां से हटवाया। हालांकि जब तक सुरक्षाकर्मी आग बुझाते, तब तक पीड़ित झुलस गया था। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

जुबेर का आरोप था कि गांव में उसे मिलाकर कुल तीन प्रधानमंत्री आवास बनने थे। ग्राम पंचायत सचिव बीना कुमारी उससे जियो टैगिंग और अगली किस्त के लिए 10 हजार रूपये की घूस मांग रही थी, लेकिन वह काफी गरीब और सात छोटे-छोटे बच्चे हैं। वह किसी तरह एक पल्ली तानकर झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है। ऐसे में वह ग्राम पंचायत सचिव बीना कुमारी को रिश्वत के पैसे नहीं दे सका। ग्राम पंचायत सचिव ने बाकी दो आवासों की जियो टैगिंग करा दी और उनकी अगली किस्त भी आ गई, लेकिन जाहिदा खातून की नहीं आ सकी। आरोप है कि सचिव उसे लगातार कई विवादों में उलझाती रहीं और उसके आवास को अवैध घोषित करा दिया।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने पीड़ित और उसके परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित जुबेर आज जनता दर्शन के दौरान यहां आया था, उसने यहां पर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। जांच करने पर पता चला है कि जुबेर की पत्नी जाहिदा खातून के नाम से पीएम आवास आवंटित हुआ था, जो सरकारी मार्ग पर बन रहा था। इसी के चलते अगली किस्त रोक दी गई थी। आज पीड़ित की भूमि का लैंडयूज चेंज कराकर उसका ई-पट्टा करके उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इसके अलावा परिवार राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही परिवार की हर संभव मदद की जा रही है। डीएम ने बताया कि पीड़ित के आरोप पर ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है।