सहारनपुर। भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में पृथक राज्य निर्माण व किसानों की समस्याओं को लेकर कमिश्नर सहारनपुर अटल कुमार राय से मिला। पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण व देश के किसानों की समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कमिश्नर सहारनपुर को दिया और मंडल के किसानों की समस्याओं व आम जनता की समस्याओं को लेकर अलग से दूसरा ज्ञापन कमिश्नर सहारनपुर को दिया।
कमिश्नर को ज्ञापन देते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई समस्याओं का एकमात्र हल उत्तर प्रदेश को चार भागों में बताकर 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण ही है। देश के अलग-अलग क्षेत्र में अलग राज्य की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार तत्काल राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करके नए राज्यों का निर्माण करें। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि मेरठ में तत्काल हाई कोर्ट की स्थापना कराई जाए और मिनी सचिवालय बनाया जाए, मेरठ सहारनपुर आगरा में तीन एम्स की स्थापना कराई जाए। उत्तर प्रदेश में दो एम्स है और दोनों पूर्वांचल में है। जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक टैक्स देने के बावजूद भी यहां शिक्षा और चिकित्सा नाम मात्र को है।
भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पृथक राज्य निर्माण होने पर यहां के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹700 कुंतल नकद मिलेगा और भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। पृथक पश्चिम प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी और नि:शुल्क होगी। सहारनपुर मंडल में सबसे अधिक टोल प्लाजा लगे हुए हैं। जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, देश के किसानों के सभी कर्ज समाप्त कराए जाए, देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराई जाए, किसानों को कृषि कार्य हेतु नि:शुल्क बिजली दिलाई जाए, खेती की लागत को कम करने के लिए ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल से जीएसटी और सभी प्रकार के टैक्स समाप्त कराए जाएं, चीनी मिलों से बकाया गन्ना भुगतान और पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज तत्काल किसानों को दिलाया जाए, गन्ने की उत्पादन लागत को देखते हुए गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹ 700 कुंतल तत्काल घोषित कराया जाए, चीनी मिलों में हो रही घटतौली को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और घटतौली करने वाले मिल मालिक और प्रबंधतंत्र को जेल भेजा जाए, एम एस पी को लाभकारी बनाकर गारंटी कानून बनाया जाए, छुट्टा व आवारा पशुओं से किसानों की खेती को बचाया जाए।
प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक, राष्ट्रीय सलाहकार रजत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी, प्रदेश सचिव डॉ परविंदर मलिक, मंडल प्रभारी दुष्यंत सिंह, मंडल उपाध्यक्ष धर्मपाल जोशी, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट शामिल रहे।
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