सीएम योगी का निर्देश, हर उपभोक्ता को समय पर मिले बिजली का सही बिल, कहीं भी न हो अनावश्यक बिजली कटौती

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिजली विभाग में व्यापक सुधार जरूरी है। इसके लिए सभी डिस्कॉम के बीच बेहतर संवाद हो। उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता को सही बिल और समय पर बिल मिले। जांच के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की और सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संकल्प की पूर्ति के लिए निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विगत 06 वर्ष में उत्तर प्रदेश का हर गांव, नगर, मजरा बिजली से रोशन हुआ है। निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। हम पूरे प्रदेश में 24×7 आबाधित बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पित हैं। बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है।

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आज विद्युत विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही बिल और समय पर बिल उपलब्ध कराना और सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि संग्रह करना। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करता ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करता है। वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी डिस्कॉम को ठोस प्रयास करना होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति होती रहे, इसके लिए बिल का भुगतान जरूरी है। बिजली का उपभोग करने वाले हर उपभोक्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह समय से बिजली बिल का भुगतान करे। ऊर्जा विभाग, विद्युत निगमों को बिल के समयबद्ध संकलन के लिए ठोस प्रयास करना होगा। बकायेदारों से लगातार संपर्क करें, संवाद करें। गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाए। फीडर वाइज जवाबदेही तय की जाए। सभी डिस्कॉम के बीच बेहतर संवाद हो।

बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध पूरी सख्ती से नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। किंतु जांच के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। यदि ऐसी शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी, कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लाइन लॉस को न्यूनतम रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान की योजना लागू की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नगरों में स्मार्ट मीटर लगाये जाने की कार्यवाही में तेजी अपेक्षित है। जिन घरों में अब भी बिजली कनेक्शन नहीं है उन्हें कनेक्शन दिया जाए। तकनीक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि बिजली मीटर से कतई छेड़छाड़ न हो सके।