राज्यपाल ने मंत्री सेंथिल बालाजी को किया था बर्खास्त, देर रात आदेश ले लिया वापस

चेन्नई,- तमिलनाडु के राज्यपाल टी.एन.रवि ने आज देर रात एक घटनाक्रम में बिना विभाग के मंत्री वी. सेंथिलबालाजी की बर्खास्तगी का आदेश वापस ले लिया और राज्य मंत्रिमंडल तथा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को संदेश भेजकर सूचित किया है।

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है, “तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गिरफ्तार मंत्री सेंथिलबालाजी को बर्खास्त करने के अपने पहले के आदेश को आज वापस ले लिया है।” हालांकि, राजभवन की ओर से किसी  द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

श्री रवि ने अपना संदेश मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भेजा है। देर रात मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि वह अटॉर्नी जनरल से परामर्श करेंगे और इस कदम के बारे में कानूनी राय लेंगे

 ये भी पढ़ें  अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: भंसाली की फिल्मों के वो महिला किरदार जिन्होंने पर्दे पर गढ़े नए आयाम, हर सीन में दिखा वीमेन टच

।
सूत्रों ने बताया कि श्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के आदेश को राज्यपाल ने अगले संचार तक स्थगित रखा है।
इससे पहले दिन में श्री रवि ने एक अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए श्री सेंथिलबालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से ‘बर्खास्त’ कर दिया था। श्री सेंथिलबालाजी को हाल ही में कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि ने राज्य के बिना विभाग वाले मंत्री वी. सेंथिलबालाजी को गुरुवार की शाम तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया था ।

राजभवन से जारी वक्तव्य के मुताबिक श्री सेंथिलबालाजी की गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में उनका मंत्रिपरिषद में बना रहना प्रतिकूल होगा और निष्पक्ष जांच की कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वक्तव्य में कहा गया है कि श्री सेंथिलबालाजी धनशोधन जैसे भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। एक मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वह जांच और कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैँ।

वक्तव्य के अनुसार वर्तमान में श्री सेंथिलबालाजी एक आपराधिक मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं।
वहीं प्रदेश की पुलिस भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामलों की जांच कर रही है।

वक्तव्य में कहा गया है कि श्री सेंथिलबालाजी के मंत्रिमंडल में बने रहने से निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया में बाधा पड़ने के साथ ही संवैधानिक मशीनरी प्रभावित हो सकती है। इन परिस्थितियों में माननीय राज्यपाल ने वी. सेंथिलबालाजी को मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।