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ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक आज चेयरमैन नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में हुई। यमुना प्राधिकरण की हुई बोर्ड बैठक इस बार कुछ खास रही। बोर्ड द्वारा ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, आवासीय भूखण्ड व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्डों पर एक मुश्त समाधान पाॅलिसी योजना लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
सीईओ डा. अरूणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में 41 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बोर्ड बैठक में डाटा सेंटर, मेडिकल डिवाइस की स्कीम, मेडिकल डिवाइस में 4000 मीटर से बड़े प्लॉटों की स्कीम और अन्य योजनाएं के प्रस्ताव के साथ ही मास्टर प्लान 2041 रिवीजन का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखे गए। बोर्ड के समक्ष जेवर से लेकर चोला तक नई रेलवे लाइन, जेवर से लेकर चोला तक नया एक्सप्रेस वे, बैर और चोला रेलवे स्टेशन साथ लगी हुई जमीन पर जो प्राधिकरण के गांव अधिसूचित हुए हैं, उसमें वेयरहाउसिंग की स्कीम लाए जाने की का प्रस्ताव रख गया।
बैठक में 17 गांवों के लीज बैक किए जाने के प्रस्ताव भी रखे गए। इन गांवों में 186 मामले हैं। इनमें एक हजार से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। हाईकोर्ट ने जिन 9 गांवों के लिए फैसला दिया है, उनके किसानों को अतिरिक्त मुआवजा वितरित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके अलावा बोर्ड बैठक में आवंटित भूखंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की नीति को भी बोर्ड बैठक में रखा गया। उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक के दौरान यमुना प्राधिकरण द्वारा इण्डिया एक्सपोजिशन मार्ट में आगामी 21 सितम्बर से 25 सितम्बर-2023 तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया गया है।
सीईओ ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित विभिन्न आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत आदि सेक्टरों में निर्माण एवं विकास कार्य तथा राज्य सरकार की अतिमहत्वपूर्व परियोजना जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को प्राधिकरण द्वारा 3 इनोवा तथा 3 बुलेरो वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।
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