Haryana News: हरियाणा पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। उनके पत्र में राज्यभर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित स्थानों) के शीघ्र सुधार की मांग की गई है। सिंह ने बताया कि हरियाणा में अब तक 474 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है, जिनमें से 251 स्थानों पर अभी तक सुधार कार्य पूरा नहीं हुआ है।
सड़क हादसों ने छीनी हजारों जानें
हरियाणा में सड़क हादसों का आंकड़ा चिंताजनक है। पिछले दस महीनों में लगभग चार हजार लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है। औसतन हर साल करीब पांच हजार लोग इन हादसों में जान गंवा देते हैं, जो राज्य में होने वाली हत्याओं से पांच गुना अधिक है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए DGP ओपी सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर तुरंत इंजीनियरिंग सुधार कराए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग सके।
सड़क परिवहन मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र
डीजीपी ने अपने पत्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर और हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल को लिखे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक कुल 474 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे। इनमें से 223 स्थानों पर सुधार कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष 251 स्थलों पर अभी कार्रवाई बाकी है। इन जगहों पर समयबद्ध इंजीनियरिंग सुधार सड़क सुरक्षा को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं।
पुलिस, परिवहन और प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर
ओपी सिंह ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासनिक और अभियंत्रण अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बनाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के बीच संवाद और संयुक्त निरीक्षण से ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार कार्य में तेजी लाई जा सकती है।
हादसा पीड़ितों के लिए राहत
हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेस और निश्शुल्क उपचार की योजना लागू की है। इस योजना के तहत दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्तियों को अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा और जरूरी उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि यह पहल सड़क पर घायल लोगों की जान बचाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
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