हिमाचल सीएम ने ‘पहाड़ों की रानी’ के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कहा कि शिमला में सर्कुलर रोड पर भीड़भाड़ कम करने और पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्य की राजधानी के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का खाका तैयार किया है। इस योजना में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी ‘पहाड़ों की रानी’ में बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न पहल शामिल हैं।

सीएम ने योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि निजी भूमि के भूमि अधिग्रहण और संरचनाओं के लिए लगभग 77 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि सर्कुलर रोड के विकास और चौड़ीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

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इसके अतिरिक्त मेट्रोपोल से हाईकोर्ट जंक्शन तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार की ²ष्टि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने की है।

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मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को काम में तेजी लाने और इसे समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने शिमला और इसके आसपास आने वाले पर्यटकों की सुविधा के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने आगे कहा कि लोक निर्माण विभाग को एक सर्वे करके और सभी बाधाओं की पहचान करके एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 97 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर सरकार और धनराशि उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि विकासात्मक योजनाओं के हिस्से के रूप में, राज्य की राजधानी में पार्किं ग की समस्या के समाधान के लिए पार्किं ग स्लॉट भी बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सरकार कम जानकारी वाले पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा घाटी को राज्य की ‘पर्यटन राजधानी’ घोषित करने की तैयारी है, और जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना पर काम चल रहा है।

इसके अलावा सीएम ने आगे कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरकार पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस साल मई तक लगभग 72 लाख पर्यटक राज्य में आए और सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में यह संख्या बढ़ाकर पांच करोड़ करना है।