नई दिल्ली| दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा सोमवार को दावा किए जाने के बाद कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रस्तावित बजट पेश करने पर रोक लगा दी है, उपराज्यपाल कार्यालय ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि फाइल एलजी सचिवालय में सोमवार को रात 9:25 बजे फाइल को प्राप्त किया गया। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने रात 10:05 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वापस भेज दिया।
एलजी हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि सक्सेना ने कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-2024 को मंजूरी दी थी और फाइल 9 मार्च को मुख्यमंत्री को वापस भेज दी गई थी।
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इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी। अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया।
सक्सेना ने अपनी स्वीकृति में कहा, 78,800 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट आकार के मुकाबले, पूंजीगत घटकों पर व्यय 21,816 करोड़ रुपये इंगित किया गया है, जो बजट का केवल 27.68 प्रतिशत है। इसके अलावा, इसमें ऋण चुकौती के लिए 5,586.92 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जो, यदि बाहर रखा जाता है, तो पूंजीगत घटक को घटाकर 16,230 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा, जो कि बजट का केवल 20 प्रतिशत है।
एल-जी ने कहा, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और एक बड़ा महानगर भी है जिसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधार की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूंजीगत परियोजनाओं के लिए आवंटन पर्याप्त नहीं लगता है।
यह ध्यान दिया जाता है कि सूचना और प्रचार निदेशालय द्वारा संशोधित अनुमान 2022-23 के अनुसार व्यय 511.64 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 272.21 करोड़ रुपये है। हालांकि, बजट अनुमान 2023-24 के लिए आवंटन 557.24 करोड़ रुपये है। जो समझ से बाहर और अनुचित लगता है।
इस बीच, दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को पहले कहा था कि अगले साल पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि विज्ञापनों के लिए आवंटन केवल 550 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के समान है।
गहलोत ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई चिंताएं अप्रासंगिक हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दिल्ली सरकार के अगले साल के बजट को बिगाड़ने के लिए किया गया है।
