एक डॉक्टर के नाम पर यूपी में 83 अस्पताल पंजीकृत, भेजा नोटिस
आगरा। एक डॉक्टर के नाम पर मेरठ, कानपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में लगभग 83 अस्पताल पंजीकृत हैं। यह खुलासा तब हुआ, जब अस्पताल और क्लीनिक के लाइसेंस नवीनीकरण आवेदनों की जांच की गई। अधिकारियों ने कहा कि आगरा और उसके आसपास लगभग 449 चिकित्सा सुविधाओं को 15 डॉक्टरों द्वारा ‘अवैध रूप […]
आगरा। एक डॉक्टर के नाम पर मेरठ, कानपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में लगभग 83 अस्पताल पंजीकृत हैं। यह खुलासा तब हुआ, जब अस्पताल और क्लीनिक के लाइसेंस नवीनीकरण आवेदनों की जांच की गई।
अधिकारियों ने कहा कि आगरा और उसके आसपास लगभग 449 चिकित्सा सुविधाओं को 15 डॉक्टरों द्वारा ‘अवैध रूप से सेवा’ देते पाया गया है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा, इन डॉक्टरों को नोटिस भेजा गया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, जो लोग चिकित्सक नहीं हैं, वे स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब संचालित करने के लिए डॉक्टर के नाम से लाइसेंस प्राप्त करते हैं।
इस साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के आदेश के बाद घोटाला सामने आया।
आरोपी चिकित्सकों की लिस्ट में हृदय रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और सर्जन शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, 2022-23 के दौरान 1,269 चिकित्सा केंद्र पंजीकृत किए गए थे।
इनमें से 494 अस्पताल, 493 क्लीनिक, 170 पैथोलॉजी लैब, 104 डायग्नोस्टिक सेंटर, सात सैंपल कलेक्शन सेंटर और एक डायलिसिस सेंटर थे।
स्वास्थ्य विभाग ने अब तक साल 2023-24 के 570 अस्पतालों व क्लीनिकों के पंजीयन आवेदनों के सत्यापन के बाद नवीनीकरण कराये हैं।
अधिकारी ने कहा, अलग-अलग मामलों में, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले अस्पतालों और क्लीनिकों ने प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ, अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन और चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान से संबंधित आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। बेड क्षमता और अन्य सुविधाओं के बारे में दी गई जानकारी भी संदिग्ध है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आगरा) के अध्यक्ष डॉ ओपी यादव ने कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है। हम ऐसी प्रथाओं की निंदा करते हैं और आवश्यक कदम उठाने में स्वास्थ्य विभाग का समर्थन करेंगे। सरकार को ऐसे केंद्रों और उनसे जुड़े चिकित्सकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
रॉयल बुलेटिन से जुड़ें:
देश-प्रदेश की ताज़ा ख़बरों को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें:
आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। आपकी राय रॉयल बुलेटिन को और बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी होगी।
लेखक के बारे में
रॉयल बुलेटिन के संस्थापक एवं मुख्य संपादक अनिल रॉयल ने वर्ष 1985 में मात्र 17 वर्ष की आयु से मुज़फ्फरनगर की पावन भूमि से निर्भीक और जनपक्षधर पत्रकारिता का संकल्प लिया। बीते लगभग चार दशकों से वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सशक्त और विश्वसनीय आवाज़ के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
पत्रकारिता के अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्होंने वर्ष 2010 में नोएडा से रॉयल बुलेटिन के प्रिंट संस्करण का सफल विस्तार किया। समय के साथ बदलते मीडिया परिदृश्य को समझते हुए, उनके नेतृत्व में यह संस्थान आज एक मजबूत और प्रभावशाली डिजिटल समाचार मंच के रूप में स्थापित हो चुका है।
वर्तमान में रॉयल बुलेटिन की पहुँच न्यूज़ पोर्टल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित सभी प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों पाठकों तक है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया के स्वामी एवं संपादक के रूप में अनुभव, सत्यनिष्ठा और जन-सरोकार उनकी पत्रकारिता की मूल आधारशिला रहे हैं।

टिप्पणियां