हाइकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ता, पीएम मोदी के जेवर दौरे का विरोध

 
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मेरठ। वेस्ट में हाइकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। अधिवक्ताओं ने आज पीएम मोदी के जेवर दौरे के विरोध में एक दिनी हड़ताल की है।
चुनाव करीब आते ही एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग जोर पकड़ने लगी है। हालांकि  वकीलों  के एक गुट ने नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी के विरोध का फैसला टाल दिया है। इसकी जगह अब वेस्ट यूपी में न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है।
हाईकोर्ट बेंच स्थापना के मुद्दे पर केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी और महामंत्री सचिन चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर एयरपोर्ट के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने विरोध की घोषणा की थी। इसके बाद ही वार्ता का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समिति के चेयरमैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को 27 नवंबर की शाम पांच बजे मिलने का समय दिया गया है।
चेयरमैन और संयोजक में मतभेद।
हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए विधि मंत्री से मुलाकात करने वालों की सूची में संयोजक का नाम न होने पर चेयरमैन और संयोजक में मतभेद शुरू हो गए हैं।  केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन महावीर सिंह त्यागी ने बुधवार को 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की सूची जिलाधिकारी को सौंप दी, जिसमें समिति के संयोजक सचिन चौधरी का नाम शामिल नहीं था। सचिन चौधरी और समिति से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया।
उन्होंने कहा कि सचिन चौधरी समिति के संयोजक हैं इसलिए मुलाकात के लिए उनका नाम होना जरूरी है। इसके बाद संयोजक की ओर से एक नई पांच सदस्यों की सूची जिलाधिकारी को सौंपी गई, जिसमें सचिन चौधरी का नाम शामिल किया गया है और मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम लिस्ट में से हटाया गया। इस संबंध में चेयरमैन महावीर सिंह त्यागी का कहना है कि भले ही मुलाकात करने के लिए मैं नहीं जाऊं, लेकिन मुजफ्फरनगर बार के अध्यक्ष अवश्य जाएंगे।

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