मेरठ। मेरठ सदर तहसील के सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रमेश कुशवाहा ने दी।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित करना है।
कार्यक्रम में जनता को “राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान” की प्रक्रिया और इसके फायदों के बारे में बताया गया। मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान करने से समय और धन दोनों की बचत होती है और पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं।
अधिकारियों ने आम जनता से आग्रह किया कि वे ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं या अभी तक न्यायालय में नहीं दाखिल किए गए हैं, उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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