मेरठ। शहर के चर्चित सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण प्रकरण में अब पुलिस ने आवास एवं विकास परिषद (Avas Vikas Parishad) के अधिकारियों पर बड़ा शिकंजा कस दिया है। अवैध निर्माण में लापरवाही और नियमों की अनदेखी के आरोप में नामजद 67 अधिकारियों (वर्तमान और पूर्व दोनों) के खिलाफ पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके साथ ही इन 67 अफसरों की आय से अधिक संपत्ति की जाँच की भी तैयारी चल रही है।
दो मुकदमों में 67 नामजद
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई नौचंदी थाने में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों के आधार पर की जा रही है:
पहले आवास विकास कार्यालय को भेजे गए पत्र का जवाब न मिलने पर, पुलिस ने अब औपचारिक नोटिस जारी कर सख्ती दिखाई है। पुलिस ने परिषद के मौजूदा अधिकारियों को पत्र भेजकर सभी 67 नामजद अधिकारियों का व्यक्तिगत विवरण, नाम, पद, पता, मोबाइल नंबर और सेवा संबंधी रिकॉर्ड तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं।
अन्य शहरों से भी माँगा गया रिकॉर्ड
चूंकि इन नामजद अधिकारियों में से कई वर्तमान में अन्य शहरों में पदस्थ हैं, जबकि कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पुलिस ने संबंधित मुख्यालयों से भी उनका डाटा और रिकॉर्ड तलब किया है।
आय से अधिक संपत्ति की जाँच
पुलिस अब इस प्रकरण को केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रखेगी। सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों पर संदेह गहराया है, उनके वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति के स्रोतों की छानबीन की जाएगी, जिससे आय से अधिक संपत्ति की जाँच का रास्ता खुलेगा।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुष्टि की है कि दोनों मुकदमों में 67 अफसर नामजद हैं। उन्होंने कहा, "पुलिस ने सभी से संबंधित डाटा, फाइलें और संपर्क विवरण मांगे हैं। विवरण मिलते ही सभी की जाँच शुरू कर दी जाएगी।"
आवास विकास मुख्यालय ने पुलिस को जल्द ही सभी संबंधित अधिकारियों की जानकारी एकत्रित कर भेजने की बात कही है।
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