अधिग्रहित भूमि की आपत्तियों की ग्रामवार समीक्षा कर निस्तारण किया जाएं: डीएम

 
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सहारनपुर। डीएम अखिलेश सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि परियोजनाओं में अधिग्रहण की गई भूमि का किसानों को समुचित मुआवजे का समय से भुगतान कराया जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसानों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जहां भी किसानों से भूमि सम्बंधी समस्या है उसका समयबद्ध तत्काल निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। अखिलेश सिंह आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को यह आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक परियोजना के लिए अधिग्रहित कि गई भूमि के मुआवजे में विषमता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कतिपय किसानों ने मुआवजे की धनराशि के बारे में आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सभी आपत्तियों पर सघनता से जांच कर ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का काम निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाए। उसमें किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए। डीएम अखिलेश सिंह को किसानों ने अवगत कराया कि सभी भूमि का सर्किल रेट समान करते हुए नई दर की यथाशीध्र निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि पर पेड व ट्यूबवेल के मुआवजे के लिए अलग सेे टीम गठित कर जायज मुआवजा दिलाया जाए।  अखिलेश सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण में मण्डल के किसानों की अधिग्रहित भूमि के मुद्दों और किसानों की समस्याओं का निस्तारण गंभीरता के साथ प्राथमिकता के आधार पर किया जाएं। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे में कहां-कहां पर सर्विस रोड व अंडरपास दिया गया है, इसकी जानकारी किसानों को दी जाएं साथ ही किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार भी सर्विस रोड एवं अंडर पास दिया जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण के लिए जो मुआवजा तय किया गया है उसकी एक सूची बनाकर प्रस्तुत करें। बैठक में सांसद फजलुर्रहमान, विधायक देेवेन्द्र निम सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

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