यूपी में हर ग्राम पंचायत में होगा ग्राम सचिवालय

 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना, पंचायत सहायक एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री ऑपरेटर के चयन एवं तैनाती तथा इन पर होने वाले खर्च को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से व्यय किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय/ग्रामीण सचिवालय की स्थापना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में कोई भी परिवर्तन मुख्यमंत्री की मंजूरी से किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
प्रदेश में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है लेकिन प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं। 58,189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष लगभग 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।
33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से निर्मित हैं तथा 24,617 पंचायत घर निर्माणाधीन हैं। इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार की कार्यवाही की जा रही है। एक ग्रामीण सचिवालय/पंचायत कार्यालय को सुसज्जित करने के लिए उपयोगार्थ सामग्री लगभग 1.75 लाख रुपये की धनराशि अनुमन्य होगी। पंचायत कार्यालय में जनसेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। बीसी सखी के लिए जगह उपलब्ध करायी जायेगी। पंचायत कार्यालय के लिये पंचायत सहायक,एकाउण्टेट कम डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की जायेगी, जिसको 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
पंचायत कार्यालय में विभिन्न योजनाओं एवं स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, ग्राम पंचायत के आय-व्ययक से सम्बन्धित पुस्तिका आदि उपलब्ध होंगे। इसके लिये वित्त पोषण वित्त आयोग, मनरेगा ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से किया जायेगा। 58,189 पंचायत सहायक/एकाउण्टेट कम डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती होगी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा।

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