उत्तराखंड। जैसे-जैसे लोकसभा लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं कर्मचारी के हड़ताल और उनके तेवर भी नजर आ रहे हैं इसलिए उत्तराखंड सरकार ने 6 महीने के लिए राजकीय सेवाओं में हड़ताल धरना प्रदर्शन आदि पर एस्मा लागू करके रोक लगा दी है।
देहरादून प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लंबित मसलों को लेकर कर्मचारी संगठनों के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। राजकीय सेवाओं में एस्मा लागू करने की एक प्रमुख वजह यह भी मानी जा रही है।) लागू कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।राज्य सरकार के विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी।
