लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी भी सम्मिलित हुए।
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री नन्दी ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले अल्ट्रा मेगा इकाईयों के लिए प्रोत्साहन का पिटारा खोले जाने का निर्णय लिया गया था। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि कोई कम्पनी प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 3000 करोड़ से अधिक का निवेश करती है और कम्पनी प्रोत्साहन के लिए आवेदन करती है तो कम्पनी के निवेश को एकीकृत मानते हुए ऐसी कम्पनी को कस्टमाइज पैकेज की सुविधाएं दी जाएंगी। जिसके तहत मेसर्स आवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिया जाएगा।
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मंत्री नन्दी ने बताया कि मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में पांच गीगा वाट एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई में सौर इनगॉट-वेफर, सोलर सेल एवं सौर मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित परियोजना में कुल 11,399 करोड़ के निवेश की पेशकश की गई है। परियोजना हेतु 150 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। जिसमें 50 एकड़ ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र) तथा 100 एकड़ हाथरस (पश्चिमांचल) में उपलब्ध है।
मंत्री नन्दी ने बताया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रस्तर केस टू केस आधार पर प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया है। यह प्रोत्साहन विशेष महत्व की अल्टा मेगा श्रेणी परियोजनाओं (3000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं) को यथाशक्ति केस टू केस के आधार पर कस्टमाइज पैकेज के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मेसर्स अवार्डा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा एवं हाथरस में 11,399 करोड़ से अधिक का निवेश सोलर क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। इस निवेश में पांच गीगा वाट एकीक्रृत सौर विनिर्माण इकाई स्थापित किया जाएगा। जिसमें सौर इन गॉट वेफर, सोलर सेल एवं सोलर मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए 50 एकड़ भूमि ग्रेटर नोएडा एवं 100 एकड़ भूमि हाथरस में उपलब्ध कराया जाएगा। दो चरणों की इस परियोजना में 4500 रोजगार सृजित होंगे। कम्पनी द्वारा बुन्देलख्ण्ड में सोलर पॉवर उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी।
आवेदक इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सौर ऊर्जा इकाई हेतु 3054 करोड़, उत्कृष्टता केंद्र हेतु 20 करोड़, इन हाउस अनुसंधान हेतु 40 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया गया है। चूंकि इकाई द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर निवेश किया जा रहा है, इसलिए केस टू केस आधार पर इन परियोजनाओं को एक परियोजना मान कर ही मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
