मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी वि/रा अरविंद कुमार मिश्र एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आईजीआरएस एवं कर करेत्तर की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि/रा एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर तत्काल निराकरण किये जाने के निर्देश दिये। इस के साथ ही फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रत्येक दशा में करने के लिये सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के साथ गुणवत्ता की जांच भी होगी। यदि जांच के दौरान निस्तारण में कमी मिली, तो निश्चित ही सम्बंधित विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध इस लापरवाही के लिए कार्यवाही भी सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में समय से बैठकर फरियादियों की समस्याओं को भी सुने और उनका समयबद्ध ढंग से निस्तारण करना भी सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि/रा ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का निराकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में एक है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का सम्बन्धित अधिकारी समयानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होने कहा कि शिकायती पोर्टल आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन प्राप्त सन्दर्भ का निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा शिकायतों के निस्तारण को अपने दैनिक कार्यों में सम्मिलित करें, कोई भी लम्बित सन्दर्भ न रखें, जिससे शिकायतकर्ता को बार-बार जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय के चक्कर न लगाना पड़ें।
जनशिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही निर्धारित तिथि तक गुणवत्तायुक्त कर आख्या अपलोड कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी ने असंतुष्ट फीडबैक प्रतिशत अधिक पाये जाने वाले विभागों को निर्देश दिया कि इनका निस्तारण समयावधि के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
असन्तुष्ट फीडबैक प्रकरण में शिकायतों का परीक्षण कराकर शिकायतों का समय पर समाधान कराया जाए तथा शिकायतकर्ता को फोन करके अवगत भी कराया जाए।
उन्होंने कर करेत्तर की समीक्षा करते हुए स्टाम्प देय, वाणिज्य देय, आबकारी देय, विद्युत देय, परिवहन देय, कृषि विपणन, वन विभाग, खनन, सिंचाई, भू-राजस्व इत्यादि एवं बकायादारों की राजस्व वसूली पर जानकारी लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जनपद में वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण करें। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, समस्त उपजिलाधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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