विधानसभा बजट सत्र : धन सिंह ने कहा- को-आपरेटिव में महिला के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग,शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रश्न आए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पुल, ब्रिज,टनल, रोपवे में कोई हादसा होता है तो उन मजदूरों का उपचार अटल आयुष्मान योजना के तहत फ्री में उपचार किया जाएगा।

गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। कांग्रेस के चकराता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अल्प सूचित प्रश्न में राज्य में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने की जानकारी मांगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड शासन की अधिसूचना से उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 01 जुलाई, 2017 को राज्य में लागू किया गया है। भिक्षुक गृह 200 भिक्षुक को रखने की क्षमता वाला है। पकड़ने के बाद चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाता है। विकास नगर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पूछा कि बाहर लोग भिक्षावृत्ति की जानकारी मांगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 2017 में 7060 पकड़े बच्चों में 36303 बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में दाखिला कराया गया।

कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत के तारांकित प्रश्न सहकारिता विभाग की ओर से संचालित बैंकों और दूसरे संगठनों में नियुक्तियों में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2022 में 24 लोगों की शिकायत मिली और जनपद हरिद्वार की कुल 44 अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किया गया है। इस बार को-आपरेटिव में महिला के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण ला रहे हैं। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने 2022 में की गई शिकायत की जानकारी मांगी। मंत्री ने कहा कि को आपरेटिव में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है और 350 लोगों को पारदर्शी तरीक़े से नियुक्ति दी गई है।

कांग्रेस विधायक ममता राकेश के तारांकित प्रश्न में प्रदेश में सीआरसी व बीआरसी के पदों की भर्ती में आरक्षण रोस्टर क्या है? मंत्री धन सिंह ने बताया कि सी.आर.सी. बी.आर.सी. के पदों व पर आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनाती से आ सम्बन्धित शासनादेश 25 मई, 2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसी के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी नागरिकों के लिए क्रमशः 19 प्रतिशत, 04 प्रतिशत व 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। अन्य क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। उक्त पदों पर आउटसोर्सिंग एजेन्सी का चयन कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के 11 अगस्त, 2023 के अनुसार किया जायेगा।

बीआरसी में 285 सीआरसी में 679 सहित कुल 955 पद है। पहली बार यह नियुक्ति इतने बड़े स्तर पर दी गई। राज्य सरकार जनगणना और चुनाव से भारत सरकार के गाइडलाइन के तहत अलग कर रही है। बीआरसी और सीआरसीसी में उत्तराखंड के लोगों को नियुक्ति देंगे। नर्सिंग में भी शतप्रतिशत उत्तराखंड के लोगों को नियुक्ति दी गई है।

ममता राकेश के राज्य के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों हेतु गोल्डन कार्ड योजना लागू कर दी गई है और अभी तक कितने सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों के लिए यह योजना लागू की गई है ? स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार के अधीन 26 सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों के डाटा एंट्री एवं अंशदान की कार्यवाही गतिमान है। जिनमें से सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों/ पेंशनर्स के कार्मिकों की डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य सरकार के 09 सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड/एसजीएचएस कार्ड निर्गत किये गये हैं। मंत्री ने बताया कि 4 लाख 87 हजार लगभग कार्मिकों का गोल्डेन कार्ड बना है। इनमें से 1 लाख 15 हजार 98 मरीजों का उपचार हुआ है।

लक्सर बसपा विधायक शहजाद के प्रश्न पर कहा कि 60 कैंसर रोगियों का आयुष्मान में फ्री उपचार कराया है। मंत्री कहा कि जल्द ही एक सूची जारी की जाएगी गोल्डन और आयुष्मान अस्पतालों की सूची जारी की जाएगी।

विक्रम सिंह नेगी के तारांकित प्रश्न जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में कुछ दिन पूर्व सी.एच. सी. चौण्ड से जिला अस्पताल बौराड़ी को रेफर की गई ग्राम ओनालगांव एवं ग्राम हेरवालगांव की 02 गर्भवती महिलाओं की रास्ते में मृत्यु हो गई?सी.एच.सी. चौण्ड में चिकित्सकों के 10 पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष केवल एक चिकित्सक तैनात है?

विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह ने कहा कि लापरवाही हुई है और चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौण्ड में आईपीएचएस मानकानुसार नसके पीएमएचएस संवर्ग के चिकित्सकों के 09 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 03 चिकित्सक तैनात करने के साथ-साथ उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर से रोटेशन के आधार पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की भी तैनाती कर दी गई है।

प्रथम घटना के समय 02 महिला चिकित्सक डॉ शिवानी रावत एवं डॉ नेहा गर्ग व एक पुरुष चिकित्सक डॉ. आशुतोष आनन्द कुल 03 चिकित्सक कार्यरत थे। द्वितीय घटना के समय 04 चिकित्सक तैनात थे, जिनकी अनुपस्थिति के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताया गया है। संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के तारांकित प्रश्न में प्रश्न के राजकीय विद्यालयों और कार्यालयों में अभी तक कितने चतुर्थ श्रेणी कार्मिक आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किये गये हैं। मंत्री धन सिंह ने बताया कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के के कार्यालयों/विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों -3- (मृत संवर्ग) को आउटसोर्सिंग के माध्यम से 24 अगस्त, 2023 के द्वारा नी न्यून आवश्यकतानुरूप 2364 पद आउटसोर्स के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्स पदों को भरे जाने हेतु आउटसोर्स एजेन्सी के चयन के लिए जेम पोर्टल पर 20 फरवरी 2024 को निविदा आमंत्रित की गयी है। चयन की प्रक्रिया गतिमान है। विधायक मुन्ना सिंह के प्रश्न पर मंत्री धन सिंह ने बताया कि पिछली सरकारों में 500 विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं किया। हमारी सरकार 2364 कार्मिकों को लगाएगी। इसके लिए आउटसोर्स के माध्यम से स्वीकृति दे दी गई है।

कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र ने तारांकित प्रश्न में राज्य में कैंसर मरीज की जानकारी मांगी। मंत्री ने बताया को 12017 कैंसर मरीज है। 62 हजार कैंसर का उपचार करा चुके हैं।166 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसी के साथ प्रश्न काल समाप्त हो गया।