Monday, December 23, 2024

केंद्र ई-कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न से निपटने के लिए नया ऐप करेगा लॉन्च

नई दिल्ली। केंद्र सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर, मंगलवार को सार्वजनिक उपयोग के लिए ‘जागो ग्राहक जागो ऐप’, ‘जागृति ऐप’ और ‘जागृति डैशबोर्ड’ को लॉन्च करेगी। ये ऐप्स उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा देगा। इससे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा।

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2024 को उपभोक्ता मामले का विभाग सार्वजनिक उपयोग के लिए ‘जागो ग्राहक जागो ऐप’, ‘जागृति ऐप’ और ‘जागृति डैशबोर्ड’ का शुभारंभ। इन ऐप को लॉन्‍च करने का मकसद उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न्‍स से बचाया जा सके। ये ऐप्स सीसीपीए की क्षमता को काफी बढ़ाएंगे, ताकि वे डार्क पैटर्न्‍स के खिलाफ स्वतः संज्ञान ले सकें। इन पहलों के जरिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष डिजिटल बाज़ार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां उपभोक्ता बिना किसी धोखे या दबाव के सूचित निर्णय ले सकें।

मंत्रालय ने कहा कि ‘जागो ग्राहक जागो ऐप’ उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी यूआरएल के बारे में आवश्‍यक ई-कॉमर्स जानकारी प्रदान करता है, उन्हें सचेत करता है कि कोई यूआरएल असुरक्षित हो सकता है। इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं, ‘जागृति ऐप’ उपयोगकर्ताओं को उन यूआरएल की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जहां उन्हें एक या अधिक डार्क पैटर्न्‍स की उपस्थिति का संदेह है, जिन्हें अवैध घोषित किया गया है। इन रिपोर्टों को फिर संभावित निवारण और बाद की कार्रवाई के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) में शिकायत के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

इसके अलावा सीसीपीए को ‘जागृति डैशबोर्ड’ के साथ मजबूत भी किया जा रहा है, जिसका उपयोग उपरोक्त डार्क पैटर्न्‍स की उपस्थिति के लिए ई-कॉमर्स यूआरएल पर वास्तविक समय की रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ऑनलाइन उपभोक्ता इंटरेक्शन की प्रभावी रूप से निगरानी और विनियमन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यह समाधान सीसीपीए को डार्क पैटर्न की पहचान करने, उपभोक्ता विवादों के समाधान में तेजी लाने और उपभोक्ता हितों के लिए हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाने में सहायता भी करेगा।

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