प्रधान पूजा चौधरी इस बार उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम 10 गांवों में शामिल है। जिला पंचायतराज अधिकारी आलोक शर्मा ने आज बताया कि गांव ढोली माजरा लगातार दूसरी बार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित हुआ है। इस बार पांचवें स्थान पर रही गांव रंढैड़ी ब्लाक गंगोह की प्रधान वर्षा चौधरी को शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में चार लाख रूपए का चैक प्रदान किया गया। पिछले वर्ष वर्षा देवी गूर्जर जिले में दूसरे स्थान पर रही थीं। वर्षा चौधरी के पति अनुज चौधरी गंगौह के भाजपा विधायक चौधरी कीरत सिंह गूर्जर के प्रतिनिधि भी हैं।
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इस गांव में प्राइमरी स्कूल के साथ-साथ राजकीय हाई स्कूल भी स्थित है। 3350 की आबादी वाले इस गांव में जलापूर्ति के लिए दो वाटर हैड टैंक हैं। स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। शौचालय हैं। एक तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा चुका हैं और दूसरे तालाब का सौंदर्यीकरण जारी है। गांव में सीसी रोड़ बनी हुई है। लाइट की अच्छी व्यवस्था है और गांवों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। गांवों में श्मशान घाट का भी जीर्वोद्धार किया जा रहा है। 31 वर्षीय गांव प्रधान वर्षा चौधरी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। उन्होंने बीपीडी किया हुआ है। जिले में दूसरे स्थान पर ग्राम पंचायत थरोली ब्लाक बलियाखेड़ी की प्रधान रीता चौधरी गूर्जर रही।
उन्हें 9 लाख रूपए प्रोत्साहन राशि का चैक प्रदान किया गया। तीसरे स्थान पर भाजपा विधायक मुकेश चौधरी के विधान सभा क्षेत्र सरसावा ब्लाक की गांव पंचायत बोंसा के प्रधान शिवम तोमर रहे। उन्हें छह लाख रूपए का चैक और प्रशस्ति पत्र दिया गया। चौथे स्थान पर ब्लाक गंगौह की ग्राम पंचायत हैदरपुर की प्रधान माया रही। जिन्हें चार लाख रूपए का चैक और प्रशस्ति पत्र दिया गया। सीडीओ विजय कुमार ने बताया कि किसी भी प्रधान को दो बार से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिया जाता हैं। उनका प्रयास इस बार नए प्रधानों को चुनने का था।
लेकिन उत्कृष्ट विकास कार्यों के जो मानदंड हैं उन पर यही पांच गांव कसौटी पर खरे पाए गए और दो ग्राम प्रधान इस बार लगातार पहले और पांचवें स्थान पर चयनित हुए। दिलचस्प बात यह है कि पहले स्थान पर रही पूजा चौधरी पिछली बार भी प्रथम स्थान पर ही थी। पूजा चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित करने के दौरान कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आय के साधन बढ़ाएं जाएं। गांव स्वावलंबी बनने चाहिए। जो राशि इन प्रधानों को शासन की ओर से दी गई है। उस राशि को गांवों के विकास कार्यों पर ही खर्च किया जाएगा।
