सभी 17 नगर निगम पर कब्जे की कोशिश, हर ज़िले में बहाई करोड़ों के विकास की गंगा, बीजेपी है आश्वस्त

लखनऊ- उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विकास कार्यो की बदौलत सभी 17 नगर निगमों में जनता से वोट की अपील करेगी।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा को 14 नगर निगम में जीत मिली थी जबकि आगामी चुनाव में पार्टी विकास कार्यो को गिना कर सभी 17 सीटों पर अपनी जीत का दावा करेगी। इसके लिये तैयारी भी शुरू कर दी गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्रबुद्धजनों से संवाद साध चुके हैं। पहली बार महापौर चुनने वाले शाहजहांपुर के लोगों से भी योगी का संवाद हो चुका है।

उन्होने बताया कि प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए योगी आदित्यनाथ बरेली में 1459 करोड़, प्रयागराज में 1295 करोड़, अयोध्या में 1057 करोड़, गोरखपुर में 950 करोड़, गाजियाबाद में 878 करोड़, मथुरा-वृंदावन में 822.43 करोड़, मेरठ में 517 करोड़, आगरा में 488 करोड़, मुरादाबाद में 424 करोड़, कानपुर में 388 करोड़, झांसी में 328 करोड़, शाहजहांपुर में 308.18 करोड़, फिरोजाबाद में 269 करोड़, सहारनपुर में 145 करोड़, अलीगढ़ में 86.55 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात एक बार में ही दे चुके हैं।

पिछली बार नगर निगम की 16 सीटों में से 14 पर भाजपा के महापौर चुने गए थे। अलीगढ़ और मेरठ में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने जीत हासिल की थी। इस बार शाहजहांपुर में पहली बार वोट पड़ेगा।

सूत्रों ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने छह वर्ष में शहरों का अभूतपूर्व विकास कराया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 स्मार्ट सिटीज में 2000 करोड़ से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्य कर रहे हैं। राज्य स्मार्ट सिटी योजना में अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 547 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। 14 शहरों में 740 एसी बसें भी संचालित की जा रही हैं।

छह वर्ष में सरकार का पूरा ध्यान जरूरतमंदों को आवास दिलाने पर रहा। साथ ही शौचालय व स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 17.62 लाख आवासों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को 1190 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। छह वर्ष में यूपी खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत अब तक दो करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। इससे 10 करोड़ से अधिक शहरी लाभान्वित हुए हैं।