Sunday, April 27, 2025

आईआईटी रुड़की में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की स्थापना महत्वपूर्ण पहल : धामी

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार एवं आई.आई.टी रुड़की के मध्य अनुसंधान एवं विकास हेतु ऑटो सेक्टर तथा ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं उद्योग त्वरक केन्द्र की स्थापना से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हेतु आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की दो महत्वपूर्ण इकाइयों के सहयोग से यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न “विकसित भारत 2047“ के निर्माण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। आईआईटी रुड़की न केवल उत्तराखंड में, बल्कि पूरे देश में उच्चतम एवं गुणवत्तापरक शिक्षा का प्रतीक ही नहीं, एक बेहतर उच्च तकनीकि संस्थान भी है। यहां के तकनीकि शिक्षा के दक्ष छात्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की ने नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण कार्य किया है। आईआईटी रुड़की में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है, जो निसंदेह उत्तराखंड के समग्र विकास तथा नवाचार में योगदान करेगी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडस्ट्री एक्सेलरेटर हमें न केवल एक ज्ञान निर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेंगे, बल्कि हमें अनुसंधान के क्षेत्र में भी सहायता करेंगे। उत्कृष्टता केन्द्र उद्योगों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सक्रिय रूप से योगदान देगा तथा ऑटोमोटिव क्षेत्र में स्वदेशी समाधानों और उत्पादों के विकास को भी प्रेरित करेगा।

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मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह केंद्र भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तकनीकि उत्कृष्टता एवं आर्थिक समिद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक पहलों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य हमारे युवा मस्तिष्कों को ऑटोमोटिव और संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। यह साझेदारी उत्तराखंड के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी प्रगति की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की पहल के लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा तथा केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी पहल को और भी मजबूत बनाएगा।

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