नयी दिल्ली. वर्ष 2024 में, भारत ने डिजिटल प्रगति और साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण छलांग लगाई। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दस वर्षों में भारत के डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जिससे देश की आधी से अधिक जनसंख्या को सशक्त बनाया गया है।
इस डिजिटलीकरण अभियान के तहत, विधिक मामलों के विभाग ने कागज रहित कामकाज को तेजी से अपनाते हुए सरकारी परिचालन की दक्षता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
साथ ही, कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य न्यायालय संबंधी मामलों पर विशेष रूप से नजर रखना है।
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