धनबाद। झारखंड सरकार ने केंद्र से मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम 350 रुपये की दैनिक मजदूरी देने की मांग की है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने शुक्रवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और विभागीय अफसरों के साथ की गई समीक्षा बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मनरेगा की मजदूरी की दर काफी कम है। इस वजह से राज्य से बड़ी संख्या में श्रमिक पलायन कर जाते हैं।
वर्तमान में भारत सरकार प्रति मानव दिवस पर 245 रुपये की दर से मजदूरी का भुगतान करती है। झारखंड सरकार की ओर से मजदूरों को अतिरिक्त 27 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे में उन्हें प्रति मानव दिवस पर सिर्फ 272 रुपये मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि कम से कम 350 रुपये होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान झारखंड सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रति आवास मिलने वाली एक लाख 20 हजार रुपये की राशि बढ़ाने की भी मांग रखी गई।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार अपनी ओर से अबुआ आवास योजना चला रही है, जिसमें तीन कमरों के मकान के लिए दो लाख रुपये की राशि दी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी प्रति इकाई आवास के लिए कम से कम दो लाख रुपये की राशि दी जानी चाहिए। दीपिका पांडेय सिंह ने मनरेगा के मद में केंद्र सरकार के पास झारखंड के 523 करोड़ रुपये बकाया का दावा करते हुए राशि का भुगतान करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि राशि नहीं मिलने से कई योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड की ओर से उठाई गई मांगों पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया है।
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