लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) पंचायत का आयोजन लखनऊ के ईको गार्डन में किया गया, जिसमें लाखों किसानों ने भाग लिया। पंचायत में प्रदेश के सभी जनपदों से भारी संख्या में किसान लखनऊ पहुंचे, जिससे पूरा लखनऊ किसानमय हो गया। भारी भीड़ को देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान पंचायत का संज्ञान लेते हुये किसानों के 11 सदस्यी प्रतिनिधिमण्डल से 5 कालीदास मार्ग पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
पंचायत को संबोधित करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष ठा0 राजेश सिंह चैहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के संघर्ष के लिये भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) तैयार है हम किसी से डरने वाले नहीं हैं कुछ किसान संगठन किसानों का सौदा करके गरिमा को गिरा रहे हैं। चैहान साहब ने चेतावनी देते हुये कहा कि अगर सरकार आज किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो हम लखनऊ से जाने वाले नही हैं हम किसी डीसीपी एसीपी को ज्ञापन नही देंगे।
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने कहा कि गन्ना भुगतान न होने के कारण प्रदेश के कुछ जनपदों में काफी समस्या है हालाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान में काफी तेजी लाई गयी है और बहुत सारी शुगर मिलों द्वारा भुगतान किया गया है। किसानों को कम से कम 450 रूपये प्रति कुतल गन्ने का रेट दिया जाये सरकार की घोषणा के मुताबिक किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल भी शून्य किये जायें जिससे किसानों को राहत मिल सके आज लखनऊ की धरती से किसान अपनी बात सरकार से कहना चाहता है कि किसानों की समस्याओं को सरकार गम्भीर तरह से ले जिससे किसानों को परेशानी का सामना न करना पडे़। धर्मेन्द्र मलिक ने कहा कि कुछ किसान संगठन किसान को
भूलकर दूसरे संगठनों के प्रति ईष्र्या व बदनामी करने का कार्य कर रहे हैं ऐसे संगठनों से किसान सावधान रहे आज किसान नेता निजी हित में कार्य कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के 11 सदस्यी प्रतिनिधिमण्डल ने ठा0 राजेश सिंह चैहान राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाबा राजेन्द्र सिंह मलिक चैयरमैन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से उनके आवास पर वार्ता करते हुये समस्याओं के समाधा की बात कही जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त करते हुये कहा कि गन्ने के नये सत्र की शुरूआत से पहले गन्ना मूल्य वृद्धि और भुगतान जैसे दोनो महत्वपूर्ण निर्णय किये जायेंगे शुगर मिल मालिकों को चेतावनी दी गयी है कि किसानों का गन्ना भुगतान शतप्रतिशत सुनिश्चित करें अन्यथा ऐसी शुगर मिलों के रकबे में कटौती की जायेगी। किसानों को बिजली फ्री दिये जाने के मुद्दे पर कहा कि ग्रामीण और निजी नलकूप के फीडर अलग कर दो माह के अन्दर किसानों के बिजली बिल शून्य किये जायेंगे।
गांव-गांव में चैपाल लगाकर राजस्व त्रुटियों को सही कराया जायेगा, आवारा पशु के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, गंगा एक्सप्रेस-वे पर सर्विस रोड का निर्माण कराया जायेगा, कृषि विभाग द्वारा नकली खाद बीज दवा को रोकने हेतु अभियान चलाया जायेगा और समय-समय पर किसान हित में और भी निर्णय लिये जायेंगे।
प्रतिनिधिमण्डल में ठा0 राजेश सिंह चैहान अध्यक्ष, बाबा राजेन्द्र सिंह मलिक चेयरमैन, धर्मेन्द्र मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता, हरिनाम सिंह प्रदेश अध्यक्ष, दिगम्बर सिंह प्रदेश अध्यक्ष युवा, मांगेराम त्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनिल तालान महासचिव, राजवीर सिंह, राज कुमार तोमर, पवन हुण, रामबरन वर्मा शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश कृषि आधारित राज्य है, यहां पर 60 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित के लिये अनेक कार्य किये गये हैं लेकिन अभी भी कुछ विषयों पर ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
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