शामली। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। जिसमें उन्होने चिकित्सा व्यय पूतिपूर्ति करने के लिए विभागों द्वारा हीला हवाली की जाती है। जिसमें सरकार हस्तक्षेप कर एक माह के अंदर बिलों का भुगतान कराने की व्यवस्था करे।
गुरूवार को जिलाधिकारी कार्यालय में दिए ज्ञापन में उन्होने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कैशलेस ईलाज की व्यवस्था प्रत्येक बीमारी के लिए ओपीडी सहित की जाये। इस स्कीम में सीजीएचएस के अस्पतालों को भी सम्मलित किया जाये।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
विभिन्न अस्पतालों को समय से बजट भेजा जाये। ताकि किसी को भी ईलाज के आभाव में वापस न लौटना पडे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक वर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचरियों को वेतन वृद्धि देकर वेतन पेंशन निर्धारण किया जाये। पेंशनर्स की राशिकृत अंश की वापसी 8 वर्ष 3 माह में पूरी हो जाती है, लेकिन कटौती 15 वर्ष तक की जाती है। जो गलत है। 10 वर्ष के बाद राशिकृत अंश को बहाल किया जाये।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक माह जिलाधिकारी स्तर पर समीक्षा बैठक कर निस्तारण किया जाये। इस अवसर पर चंद्रपाल सिंह, बालकिशन शर्मा, रिशीपाल, गोरधनदास, कुलभूषण शर्मा आदि मौजूद रहे।
