नयी दिल्ली। सरकार देश भर के दिव्यांगजनों का डेटाटेस तैयार करने के लिये विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को विशिष्ट सुविधायें प्रदान की जा सकेंगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार ने लोक सभा प्रश्न काल के दौरान एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि कानपुर स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का आधुनिकीकरण किया गया है, वहां से दिव्यांगजनों के लिये निर्मित होने वाले उपकरणों का उत्पादन ढाई गुना बढ़ने वाला है। उन्होंने एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के कौशल विकास के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ,जो उनके लिये बड़े लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं।
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डॉ कुमार ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नव चरण माझी के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये पूरे देश में योजनायें चलायी जा रही हैं जिनमें उन्हें तरह-तरह के प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को मिलने वाले आरक्षण के लिये दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच कर दी हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि अलग-अलग राज्यों में भिन्न है। ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेई दिव्यांगता खेल प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांगजनों को तरह -तरह के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
