अंतरिम बजट गरीब कल्याण की योजनाओं को चरितार्थ करने वाला है: संगमलाल गुप्ता

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में सांसद प्रतापगढ़ एवं राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा संगम लाल गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 को गरीब, युवा ,अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को समर्पित साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं को चरितार्थ करने वाला अंतरिम बजट बताया है ।

सांसद गुप्ता ने आज यहा पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला यह अंतरिम बजट भारत की प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यह बजट भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा ।

उन्होंने कहा कि देश को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय समेकन पूरा करने की स्थिति में ला दिया है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से भी कम होने की उम्मीद है । भारत को 2014 से पहले की नाजुक अर्थव्यवस्था से आर्थिक प्रबंधन में विश्व नेता बनाने के मोदी सरकार के प्रयासों को रेखांकित करने के लिए सरकार कुप्रबंधन के पिछले दौर से सबक लेने के लिए संसद के समक्ष एक श्वेत पत्र भी रखेगी ।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, जिसका उदाहरण है कि हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई जो अब बढ़कर 149 पहुंच गई है । यह आंकड़ा 2024 तक मौजूद हवाई अड्डों की संख्या में दोगुनी वृद्धि को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना से हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बना दिया गया,जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों के मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपनी विमान आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया ।

सांसद ने कहा कि मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत रेलगाड़ी के मानकों के हिसाब से परिवर्तित करने का लक्ष्य भी बजट में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ज्ञात है कि भारत का अमृत काल उसका कर्तव्य काल भी है, जिसके दौरान गरीब अन्नदाता युवा और नारी सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की सफलता की कहानी में योगदान देना होगा । इसके माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और बिना किसी भ्रष्टाचार के डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में अंतहीन काम किया है और 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री जन धन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई । इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर काफी जोर दिया है, जिसे सामाजिक स्वायत्तता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपाय को मदद मिली है । उदाहरण के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.4 करोड़ घरों में 26.6 प्रतिशत पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर है और लगभग 70प्रतिशत संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर है । इसी तरह 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं । उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद की है । इस प्रकार अंतरिम बजट में लखपति दीदी का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है । मोदी सरकार ने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा देकर भारतीय महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का पहल किया है।

सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में निरंतर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि देश के विकास के केंद्र बिंदु पर अन्नदाता का सर्व समावेशी विकास और कल्याण केंद्र बिंदु रहे । इस दिशा में छोटे और सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है।

सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के क्रांतिकारी और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का लक्ष्य ही है कि बजट के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सर्वाधिक प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजनाओं में धन आवंटित कर लगभग 200 करोड़ की लागत से बेहतर सड़कों का निर्माण आज अंतिम दौर में है । मेडिकल कालेज बनकर जनता को समर्पित है । मेरे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्डों में जो भी प्रमुख सड़के बड़ी ग्रामीण मार्गों की थी उसे प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ।