नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ‘ पर आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के विरोध को खारिज करते हुए कहा है कि संविधान के मुताबिक ही यह बिल लाया जा रहा है। जोशी ने यह भी जोड़ा कि दुनिया के जिन देशों में भी संघीय ढांचा है वहां की राजधानी का एक अलग स्टेटस रहता है।
जोशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही बयान देती रहती है,जबकि गृह मंत्रालय ने तमाम बातों और संवैधानिक फ्रेमवर्क का ध्यान रखते हुए एक अच्छा बिल बनाया है।
उन्होंने लोकतंत्र और निर्वाचित सरकार के मसले पर विपक्षियों की आलोचना को नकारते हुए कहा कि भारत सरकार (केंद्र की भाजपा सरकार ) भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनी हुई है। केजरीवाल और उनकी टीम को यह समझना चाहिए कि पूरे देश ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को दो बार चुना है और तीसरी बार भी चुनने जा रही है।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में भी कुछ सेंसिबल लोग हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं।
मणिपुर पर जारी गतिरोध को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के नेता का स्टैंड जो भी हो, लगभग सभी दलों के सांसदों ने उनसे मुलाकात की है कि वे मणिपुर पर सदन में चर्चा चाहते हैं। लेकिन कुछ नेताओं की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है।
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोक सभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ‘ को पेश करने जा रहे हैं।
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