आगामी चुनावों के साए में पेश किया जाएगा बजट, अहम कदम उठाए जाने की संभावना

नई दिल्ली। फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट के राजकोषीय मार्गदर्शन और 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक सख्त कदम उठाने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया, हम वित्त वर्ष 2024 के लिए 5.8-6.0 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023 के 6.2 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मजबूत गति की तुलना में म्यूट नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि कर राजस्व और सरकारी खर्च को बाधित करेगी।

कैपेक्स, ग्रामीण, सामाजिक, नीतिगत प्रोत्साहन, सब्सिडी और कर/विकास उछाल को शामिल करते हुए एक प्रभावी बजट देने के लिए सरकार के इनोवेशन का परीक्षण किया जाएगा। अगर सरकार राजकोषीय मार्ग के लिए एक आसान ²ष्टिकोण अपनाती है, तो समग्र विस्तार की उम्मीद की जा सकती है।

आगामी बजट में, हम पीएलआई प्रोत्साहन (नए क्षेत्रों के लिए), आत्मनिर्भर भारत (आयात का प्रबंधन करते हुए विनिर्माण, निर्यात बढ़ाने के लिए), स्थिरता (नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति/मांग के लिए) और बुनियादी ढांचे (रक्षा, रेलवे, बंदरगाह, रसद और सड़कों के लिए) के विस्तार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, सरकार नई आयकर व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। ग्रामीण भारत को वित्तीय सहायता जारी रहेगी, हम किसी भी सार्थक प्रोत्साहन पर नजर रखेंगे।

रिपोर्ट में आगे कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि साइक्लिकल्स के साथ अच्छा पूंजीगत व्यय होगा। रक्षा पूंजी परिव्यय, सड़क, मेट्रो परियोजनाओं, आवास और रेलवे के लिए अधिक आवंटन की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, रोबोटिक्स, आईटी हार्डवेयर, फुटवियर आदि में पीएलआई विस्तार होने की संभावना है। रेलवे के मॉडल हिस्से में वृद्धि, भंडारण क्षमता में वृद्धि, और कंटेनरों के घरेलू निर्माण के लिए समर्थन द्वारा परिवहन पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। ऑटो में, हम एफएएमई सहायक का विस्तार और इन्फ्रा और फ्लेक्स-ईंधन वाहनों को चार्ज करने के लिए प्रोत्साहन देख सकते हैं। 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य के साथ, नवीकरणीय (हरित हाइड्रोजन/अमोनिया/सौर/पवन/जैव ईंधन) प्रौद्योगिकियां रडार पर होंगी।

वित्त वर्ष 2023 के लिए कुल व्यय नवंबर के अंत तक बजट अनुमान का 62 प्रतिशत था, जो पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक था। जिन मंत्रालयों ने खर्च को बढ़ाया, उनमें उच्च सब्सिडी के कारण उर्वरक (बीई का 142 प्रतिशत), इसके बाद रेलवे (101 प्रतिशत), सड़कें (79 प्रतिशत), परमाणु ऊर्जा (72 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (69 प्रतिशत), पीडीएस (68 प्रतिशत), गृह मामले (65 प्रतिशत) और रक्षा (64 प्रतिशत) शामिल हैं। शिक्षा (56 प्रतिशत), कृषि (51 प्रतिशत) और स्वास्थ्य (50 प्रतिशत) में अच्छा खर्च दर्ज किया गया, जबकि पेट्रोलियम (26 प्रतिशत), जल संसाधन (32 प्रतिशत), आवास (44 प्रतिशत) और बिजली (48 प्रतिशत) में खर्च कम किया गया।