सरकार की नीतियों से देश में बढ़ी अमीरी-गरीबी की खाई : खडगे

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए उसकी नीतियों को विभाजनकारी करार देते हुए कहा कि महंगाई एवं बेरोजगारी चरम पर है और संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है तथा अमीरी-गरीबी की खाई लगातार बढ़ रही है।

खडगे ने सोमवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति-सीडब्लूसी को संबोधित करते हुए कहा कि विभाजनकारी नीतियां देश के लिए चिंताजनक है। मोदी सरकार की नीतियों से अमीर और गरीब की खाई लगातार बढ रही है। संवैधानिक मूल्यों और संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है तथा सामाजिक तनाव पैदा किया जा रहा है।

महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कि सच्चाई यह है कि महिलाओं को शक्ति देने का काम सबसे अधिक कांग्रेस ने ही किया है। उनका कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दूर दृष्टि के कारण पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिला और उसी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब 14 लाख चुनी हुई महिलाएं भारत में हैं।

उन्होंने मोदी सरकार की महिला आरक्षण नीति को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि आज देश भर में लोग यही सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण के दायरे में क्यों नहीं रखा। यही नहीं महिला आरक्षण को उलझाने के लिए जनगणना और परिसीमन की शर्त रख दी है और यह भी पता ही नहीं चल रहा है कि ये हकीकत कब बनेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आने पर ओबीसी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तय करने के साथ ही महिला आरक्षण तुरंत लागू करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा “आज देश में कमरतोड़ महंगाई है, 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी है और सरकार नयी पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों में भारी नाराजगी को नजरंदाज कर रही है।” उन्होंने जातिगत जनगणना को भी एक अहम मुद्दा बताया और कहा कि कांग्रेस लगातार पूरे देश में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है। यह अहम मुद्दा है लेकिन इस पर सत्तारूढ दल मौन है।

खडगे ने कहा कि 20 अगस्त को उन्होंने सीडब्ल्यूसी का गठन किया और तब से यह दूसरी बैठक हो रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने सामूहिक रूप से विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति से देश को मुक्त करने, सामाजिक न्याय की स्थापना और एक जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार देने का संकल्प लिया है।

सरकार पर विपक्ष से संवाद नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी सरकार ने विपक्ष के साथ कोई संवाद नहीं किया और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की रणनीति पर ही काम किया।

उन्होंने कहा “अब हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनानी है। इन राज्यों मे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कई महीनों से दौरा कर रहे हैं। झूठ दर झूठ फ़ैला रहे हैं। उनके पास केवल मणिपुर जाने का समय नहीं है। लोकसभा चुनाव भी हमारे सामने खड़े हैं। इसी बीच जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है।”

सरकार पर उन्होंने ईडी सीबीआई आईटी जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि इनका इस्तेमाल विपक्षी दलों और मीडिया के खिलाफ किया जा रहा है। मणिपुर की हालत पांच महीने से चिंताजनक बने हैं लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए।