Saturday, January 18, 2025

योगी सरकार ने पेश किया 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट

लखनऊ-उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास कार्यो को रफ्तार देने का हवाला देते हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपना दूसरा अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश किया।

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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक अनुदान का आकार 17,865.72 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 790.49 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। अनुपूरक बजट मूल बजट (7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ रुपये) का 2.42 प्रतिशत है। इससे पूर्व, योगी सरकार 12,209.93 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट जुलाई में पेश किया था। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का मौजूदा वित्त वर्ष का कुल बजट अब सात लाख 66 हजार 513.36 करोड़ रुपये का हो गया है।

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उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार 17,865.72 करोड़ रुपये है। यह सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपये के केंद्रांश की राशि भी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त कंटिजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपये का पैसा लिया गया था, उसकी भी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है।

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वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बजट जारी किया जाएगा। इसमें ऊर्जा विभाग को 8587.27 करोड़ रुपये, वित्त विभाग को 2438.63 करोड़ रुपये, परिवार कल्याण विभाग को 1592.28 करोड़ रुपये, पशुधन विभाग के लिए 1001 करोड़ रुपये, लोकनिर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपये, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपये, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपये, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपये और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया गया है।

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योगी सरकार ने इसी वर्ष फरवरी महीने में मूल बजट पेश किया था, जो 7.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक का था। इसके बाद योगी सरकार ने 30 जुलाई को 12,209.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। इसके पांच माह के बाद एक बार फिर योगी सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यकता के अनुरूप द्वितीय अनुपूरक बजट लेकर आई है। इस बजट को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

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