भारत ने आईएमएफ में पाकिस्तान को ऋण के प्रस्ताव पर क्यों चुना वोट न करने का विकल्प?

नई दिल्ली। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में शुक्रवार को पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दिए जाने का विरोध किया, और वोटिंग से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया। दरअसल, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किसी देश को आर्थिक पैकेज देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करे। शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को सहायता की एक और किस्त देने का विरोध किया और लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का नया ऋण देने के प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ऋण स्वीकृति सहित दैनिक परिचालन मामलों को देखता है। पिछले साल सितंबर में, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए ईएफएफ के तहत 5.32 अरब सिंगापुर डॉलर (यानी लगभग सात अरब डॉलर) की राशि में 37 महीने की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी थी।

हालांकि तत्काल एक बिलियन डॉलर का वितरण किया गया, लेकिन शुक्रवार को बैठक पाकिस्तान के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जहां प्रत्येक देश के पास एक वोट होता है, आईएमएफ की मतदान शक्ति प्रत्येक सदस्य के आर्थिक आकार को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका जैसे देशों के पास असमान रूप से उच्च मतदान हिस्सेदारी है। इस प्रकार चीजों को सरल बनाने के लिए, आईएमएफ आम तौर पर आम सहमति से निर्णय लेता है। ऐसे मामलों में जहां मतदान की आवश्यकता होती है, सिस्टम औपचारिक “नकारात्मक” वोट की अनुमति नहीं देता है। निदेशक या तो पक्ष में मतदान कर सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि भारत ने विरोध जताने के लिए खुद को मतदान से अलग रखा। बैठक में भारत के प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर ने कहा, “जबकि कई सदस्य देशों ने चिंता जताई कि आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले पैसे का सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, आईएमएफ की प्रतिक्रिया प्रक्रियात्मक और तकनीकी औपचारिकताओं से घिरी हुई है। यह एक गंभीर कमी है जो यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए।” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान आईएमएफ से लंबे समय से ऋण ले रहा है, जिसका कार्यान्वयन और आईएमएफ की कार्यक्रम शर्तों के पालन का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है।