आवश्यक है ‘गणतंत्र’ की घर वापसी

छियत्तर वर्षीय आजादी का यशस्वी गौरव, मरते-जीते योद्धा, क्रांति के नायकों का मेला, जश्न मनाते भारतीय और फिर इसके साथ लगभग दो वर्ष, ग्यारह माह और बारह दिन में तैयार हुआ एक ऐसा मसौदा जिसने इस राष्ट्र की आजादी को नियमानुसार अनुशासित कर दिया और जिसके आलोक में आज भी भारतीय स्वयं को आजाद भारत का नागरिक कहते हुए गौरवान्वित भी है और स्वच्छंदता का अधिकारी भी। यही वो दस्तावेज बना जिसने भारत के नागरिक को भारत का नागरिक होना बताया तथा कर्तव्यों के साथ अधिकारों को सौंपा भी।
बहत्तर वर्ष पहले 299 सदस्यों ने मिलकर जिस सम विधान यानी संविधान का निर्माण किया, उसी की देन है कि हम आज आजादी की साँस भी ले पा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी खुद को आजाद कह पाएगी।
उन्हीं 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में विभाजित संविधान, जिसमें 72 वर्ष में हम उतने ही अनुच्छेद के साथ महज 25 भागों में बाँट कर 12 अनुसूचियों तक आगे बढ़े, शेष जस के तस हैं।
कानून की किताब जिसके आलोक में खुद के अस्तित्व को संवारती है, उस किताब को भारत का संविधान कहते हैं जिसमें गण यानी जनता को कर्तव्यों के साथ अधिकार भी दिए। डा. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा तैयार उस मसौदे को डा. भीमराव अंबेडकर वैसे तो 26 नवम्बर 1950 को सौंप चुके थे पर इसे लागू करने में 26 जनवरी 1951 आ गया। अंतत: इस राष्ट्र को अपना संविधान मिल गया और हम गणतंत्रीय गौरव के अधिकारी हो गए।
आज 76 वर्ष बीत गए, कहानी में कई किरदार नए आए, किस्सागोई हुई, मसौदे आए, विधान और प्रधान भी बदले, कभी संसद में हंगामे भी हुए तो कभी हल्ला बोल भी, जनता ने सड़कें नापी तो कभी जंतर-मंतर पर धरने और प्रदर्शन भी।
बीते सालों किसानों को सड़कों पर उतरते भी देखा और फिर सरकार को झुकते-समझते भी देखा, यहाँ तक कि पाँच सौ साल से यथावत राम मंदिर समस्या का हल होते भी देखा। ये सभी कुछ हो पाया तो उसी संविधान प्रदत्त शक्तियों के कारण ही अन्यथा सब निरर्थक रहता।
आज संवैधानिक शक्तियों के प्रभाव के बावजूद भी गण यानी जनता कहीं न कहीं प्रशासनिक मौन की शिकार हो रही है। वह कानूनों में बदलाव चाहती है। एक देश एक विधान तो संभव हो गया पर अब संविधान की शक्तियों के पैनेपन की आवश्यकता चाहती है।
वैसे भी जनता का सड़कों पर उतर जाना राष्ट्र के लिए आंतरिक विखण्डन का कारण बन सकता है। राष्ट्र के निवासियों की बगावत राष्ट्रधर्मिता के अस्तित्व पर संकट के काले बादल समान है।
याद कीजिए 15 जून 1975 का दिन, जब पटना के गाँधी मैदान से एक जय प्रकाश सत्ता की मनमानी के विरुद्ध हुँकार भरते हैं और फिर बिगुल बज जाता है सम्पूर्ण क्रांति का।
जे.पी की घोषणा थी कि ‘भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकतीं क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं, जब सम्पूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और सम्पूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है।’ इस सम्पूर्ण क्रांति ने जयप्रकाश को लोकनायक बना दिया।
सम्पूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि उसने इंदिरा गाँधी की सत्ता को केन्द्र से उखाड़ दिया। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय: यही है कि जनता की बगावत सत्ता के लिए भारी पड़ती है।
इसी साफगोई से हुई सैंकड़ों क्रांतियाँ इस बात की गवाह भी हैं कि राष्ट्र अब नायकों के भरोसे नहीं बल्कि जनता की मर्जी से भी चलना चाहता है। गणतंत्रीय गरिमा के पर्व पर गण और तंत्र कहीं बिखरे-बिखरे नजर आ रहे हैं, वास्ता इतना चाहते हैं कि गण और तंत्र एक सुर से संगीत का आलाप लें और राष्ट्र विखण्डन या गृह कलह से दूर असल विकास की ओर देखे।
राष्ट्र के निवासियों में राष्ट्रधर्मिता तो कूट-कूट कर भरी हुई है, बस उसे दिशा की जरूरत है और यह दिशा भी किसी नायक के कारण नहीं बल्कि जनतंत्र की स्थापना से स्थापित होगी।
एक देश-एक विधान और एक प्रधान तो धारा 370 के हटते ही हो गया पर अभी भी ‘एक देश-एक भाषा’ का स्वप्न अधूरा है। यहाँ तक कि एक भाषा के होने में जो बड़ा रोड़ा है, वह उन राज्यों के लिए ही घातक है जो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसी भी राज्य की आय का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है और भाषाओं की विभिन्नता और अप्रासंगिकता के साथ-साथ हिन्दी की अवहेलना के चलते उन राज्यों से हिन्दीभाषी पर्यटक कन्नी काटते हैं जिससे पर्यटन से आने वाली आवश्यक होती है। यदि इस राष्ट्र में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो देश के 67 प्रतिशत लोगों की एक भाषा होने से समरूपता बढ़ेगी और यह राष्ट्र की प्रगति का आधार बनेगा। इसी के साथ, हिन्दी जानने-समझने और बोलने वालों के रोजगार, कामकाज उपलब्धता में अभिवृद्धि होगी।
भाषा के बाद इस राष्ट्र के संविधान में कुछ मसौदे, अनुसूचियाँ और कानून निश्चित तौर पर कम असरकारक और अप्रासंगिक हैं, उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है।
राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक वर्ग की सहभागिता और योगदान है, इसी को ध्यान में रखते हुए कानून की समरूपता और अनिवार्यता अति आवश्यक है। बहत्तर वर्षीय संवैधानिक आयु के बावजूद इस राष्ट्र की प्रगति के चक्कों की चाल धीमी है जिसमें बल और गति दोनों की आवश्यकता अनिवार्य है। सरकार कई आईं, कई प्रधान बदले और हर सरकार के कामकाज के तौर तरीके, वीजन और विचारधाराओं में भिन्नता रही किन्तु सब मिलकर भी इस राष्ट्र की गति को सबलता कम ही दे पाए। इसीलिए वर्तमान में अब जनता मुखर होकर बोल रही है, सड़कों पर उतर रही है, हंगामे और धरने कर रही है।
इस समय जनता को भी मूल्यागत तरीकों से अपने अधिकारों के लिए लडऩा पड़ रहा है। अब आवश्यकता है नीति मसौदे बदलने की और विकास आधारित गणनाओं को स्थान देने की।
सांस्कृतिक समन्वय के साथ सरकारों को उद्योग नीतियों की तरफ ध्यान देना भी अनिवार्य है क्योंकि सम्पदा सम्पन्न राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार राष्ट्र के उद्योग-व्यापार हैं। बीते 10 वर्षों में नोटबन्दी, जीएसटी अनुपालन के साथ-साथ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान लागू विश्वबंदी यानी लॉक डाउन ने उद्योगों और स्थानीय रोजगार-व्यापार धंधों की कमर तोड़ रखी है। सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज तो उपलब्ध करवाए पर यह कड़वा सच है कि उन पैकेज के मूल में कर्ज प्रवृत्ति का विकास हुआ है और अर्थव्यवस्था कर्ज से मजबूत नहीं होती बल्कि व्यापार मुनाफे से मजबूत होती है। इस समय देश के रोजगार-धंधों के लिए भी सरल कानून व्यवस्था की आवश्यकता अधिक है।
चिंता और चिंतन की मानसिकता के साथ संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हम गणतंत्र को असल जनतंत्र में तब्दील कर सकते हैं।
बहरहाल, इस समय चिंताओं के दौर में कई सकारात्मक बदलाव इस राष्ट्र को देखने हैं और जनता अपेक्षा के सिवा कर भी क्या सकती है। नीति निर्धारकों से मानवीयता की अपेक्षा करना बेईमानी नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म है। वर्तमान नीति निर्धारक मानवीय दृृष्टिकोण अपनाते हुए गणतंत्रीय गरिमा का गौरव गान करें, देश को महज जनसमूही शोर न मानते हुए प्रजा मानें जिसके सुख-दु:ख में उपलब्ध और उपस्थित रहना राजा का धर्म है।
संविधान के लागू होने के बाद राष्ट्र में हुए तमाम चुनावों के घोषणा पत्र उठा कर देख लीजिए, उन घोषणापत्रों में वही सब लिखा हुआ रहा जो संविधान ने राष्ट्र के नागरिकों के लिए अनिवार्य बताया। यहाँ तक कि तमाम पंचवर्षीय योजनाओं और नीतियों में वही सम्मिलित है जो इस राष्ट्र के निवासियों को मिलना ही चाहिए, फिर भी उसका प्रचार और प्रोपेगंडा किया गया पर अब बदलाव अपेक्षित है। राष्ट्र प्रगति चाहता है और प्रगति का आधार राष्ट्र के लोगों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कर्तव्यबोधता की स्थापना है। यकीन जानिए, राष्ट्र निवासी सहयोग भी करेंगे और हम फिर भारत की तेज गति से उन्नति के साक्षी बनेंगे।
– डा. अर्पण जैन अविचल