पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है। इंजीनियरिंग छात्रों को सरकार अब दस हजार रुपये स्टाइपेंड देगी। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जायेगी। बी-टेक के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर राशि मिलेगी। साथ ही विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तीन लाख 46 हजार 777 आवेदन कर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
बिहार सरकार राज्यभर में 2165 पंचायत भवन बनाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1083 और सामान्य क्षेत्रों में 1082 भवन बनेंगे। इसपर कुल छह हजार करोड़ 10 लाख 38 हजार 707 रुपये खर्च होंगे। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग के अंतर्गत एक्स सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस के तहत सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों के क्षमता वर्धन एवं कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पड़े दुष्प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बैंक समर्थित सेंट्रल योजना रैंप के तहत 140.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
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सरकार ने पटना स्थित एनआईटी में इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण के लिए और अन्य कार्यों के लिए कुल 47.76 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एनआईटी के कार्यक्रम के दौरान एनआईटी में इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का ऐलान किया था। इस पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
