ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में आज होने वाली बोर्ड बैठक में 60 एजेंडा पेश किए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा किसान और आवंटियों से जुड़े हुए है।
बोर्ड बैठक में 18 गांव के लीज बैक के 142 केस, 88 केस शिफ्टिंग के और पुश्तैनी – गैर पुश्तैनी का भेद खत्म करने का मुद्दा शामिल होगा। इसमें करीब 10 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।
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इस बार बोर्ड बैठक में पहली बार ग्रुप हाउसिंग, मिक्स लैंड, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशन एवं संस्थागत समेत सभी तरीके के आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीरो पीरियड और ओटीएस स्कीम लाई जा रही है। इस एजेंडे से न सिर्फ पांच हजार से अधिक खरीदारों को लाभ मिलेगा, बल्कि बिल्डर – संस्थागत आवंटियों का भी आर्थिक भार कम हो जाएगा।
बोर्ड बैठक में कई अन्य मुद्दे भी शामिल किए जा रहे हैं जिनमें यमुना अथॉरिटी के 5,500 फ्लैट मालिकों को भी आवासीय भूखंड योजना में आवेदन का अधिकार दिया जाना है। पहले नियम था की जिसके पास फ्लैट योजना में फ्लैट है वो जमीन के लिए अप्लाई नही कर सकता था। इस बार यह नियम हटाया जाएगा।
इसके साथ-साथ पुश्तैनी और गैर-पुश्तैनी का भेद खत्म करने का मुद्दा शामिल रहेगा जिसमें छह हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। जिले में यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के गांव के सभी किसानों को अब 3,100 रुपए वर्ग मीटर प्रतिकार मिलने का मुद्दा भी इस बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
