सरकार ने उपभोक्ता आयोगों के लिए ई-जागृति पोर्टल , वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की

नई दिल्ली। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोगों के लिए ई-जागृति पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा खोल दी है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में सुविधाओं का शुभारंभ करते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ई-जागृति पोर्टल, एनसीडीआरसी के लिए वीसी सुविधा, एनटीएच में ड्रोन परीक्षण, 17 भाषाओं में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0, भारत सरकार के उपभोक्ताओं की विश्वास बहाली के प्रयासों का उदाहरण है।

मंत्री ने उपभोक्ता मामलों के विभाग से जागरुकता फैलाने, विकल्प प्रदान करने, उपभोक्ताओं को कुशल शिकायत निवारण और उनसे निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करके जागृति को एक “जन आंदोलन” बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉलों की संख्या 2013 में 10 हजार से बढ़कर इस वर्ष नवंबर तक 1,32,209 हो गई है।

मंत्री ने उपभोक्ता मामलों के विभाग से पुराने लंबित मामलों को पूरी तरह खत्म करने और नए मामलों को अधिक तेजी से और वास्तविक समय में संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में उपभोक्ता आयोगों के साथ मिलकर रणनीति बनाने का आग्रह किया।

हालाँकि, मंत्री ने यह भी आगाह किया कि इस तकनीकी विस्तार के साथ-साथ संबंधित जोखिमों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, “एआई और उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों के बारे में चल रही बातचीत, जिसमें डार्क पैटर्न का शमन भी शामिल है, एक व्यापक हितधारक चर्चा की अनिवार्यता पर प्रकाश डालता है।”

गोयल ने उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी “डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023” की सराहना की। 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को रेखांकित करने वाले इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाज़ार को बढ़ावा देना, हेरफेर प्रथाओं को रोकना और विनियमित करना है।

गोयल ने नेशनल टेस्ट हाउस और घरेलू उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई में ड्रोन प्रमाणन सुविधा और नई प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। मंत्री द्वारा गुवाहाटी में ट्रांसफार्मर परीक्षण सुविधा और जयपुर में जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से संबंधित मुद्दों पर बोलते हुए, गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के सहयोग से सक्रिय उपायों और मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों को लागू करके, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में सफलतापूर्वक कामयाबी मिली।

मंत्री ने विभाग की सक्रिय पहल की सराहना की जिसमें 140 नए मूल्य निगरानी केंद्रों की स्थापना शामिल है, जिससे कुल 550 मूल्य निगरानी केंद्र बन गए हैं जो सांकेतिक मूल्य की निगरानी और विश्लेषण करते हैं और इस तरह उपभोक्ताओं को खाद्य मुद्रास्फीति से बचाते हैं।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं के लिए रियायती मूल्य पर टमाटर और प्याज के साथ-साथ भारत दाल और भारत आटा उपलब्ध कराने में विभाग के हस्तक्षेप का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एनसीडीआरसी के अध्यक्ष अमरेश्वर प्रताप साही ने देश भर में व्यापक उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मामलों की ई-फाइलिंग देश के हर कोने तक पहुंच योग्य होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि तकनीकी रूप से अक्षम उपभोक्ता भी ई-फाइलिंग के माध्यम से मामले दर्ज करने के लिए इसका उपयोग कर सकें।