नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में सरकार ने मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य हर साल 25,000 विद्यार्थियों की मदद करना है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इसकी घोषणा लोकसभा में बजट संबोधन में की। उन्होंने कहा, “बजट में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को दिये जाएंगे, जिससे ऋण राशि तीन प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के साथ दी जाएगी।”
उन्होंने कहा कि सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे हर साल 25 हजार विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही उद्योगों से सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।
