जोधपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राइट टू हैल्थ बिल जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। इस बिल से राजस्थान के डॉक्टरों का मानसम्मान देश भर में बढ़ेगा। वे किसी प्रकार की गलत फहमी में ना रहें। वे काम पर लौटे और प्रदेश का मान बढ़ाए। उनके द्वारा की जा रही हड़ताल अनुचित है। वे आज जोधपुर में संक्षिप्त यात्रा पर संभाग स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने आए थे और यहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरें में है। आज न्यायपालिका से लेकर हर कोई व्यवस्था दबाव में कार्य कर रही है। देश में इडी और सीबीआई पर केंद्र का आधिपत्य है। वे सरकार के दबाव में कार्य कर रहे है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने केेंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा हाईकोर्ट में जाने के सवाल पर कहा वे कोर्ट में पेशी पर जाने का तैयार है। केंदीय मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। देश के दो लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है। उन्हें इसके लिए जवाब देना चाहिए। अब वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे है। जबकि मामले में एसओजी जांच कर चुकी है। उनकी मांग अनुचित है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी की सदस्यता सदन से निष्कासित करने पर बात करते हुए कहा कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में हैं। ज्यूडिशियरी और चुनाव आयोग पर भी दबाव है। इडी सीबीआई ने आज देश में तांडव मचा रखा है। राहुल गांधी ने जो सदन में अदानी समूह के ऊपर सवाल उठाए हैं उनका जवाब देना चाहिए।
लोकतंत्र में जवाब देना आवश्यक होता है राहुल गांधी पर लंदन में दिए गए इंटरव्यू पर वे सदन में जवाब देना चाहते थे और लोकतंत्र में जवाब देना एक अधिकार है जिसे उन्हें देने नहीं दिया गया। षड्यंत्र के तहत उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया।
प्रधानमंत्रीजी, अमितशाह जी का घमंड जनता तोड़ेगी। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्रीजी द्वारा किए गए गलत कार्यों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। गांधीजी के साथ में जो गलत भाजपा ने उस समय किया था जिसका नतीजा भी भाजपा ने देखा। अब राहुल गांधी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं उसका जवाब भी जनता देकर रहेगी।
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