लखनऊ-उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 की लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे 71,381 आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 27 दिसंबर को स्कूलों के आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी। यह कदम योगी सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
वंचित वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त 1,32,446 आवेदनों में से 1,02,058 आवेदनों को स्वीकृत किया। इनमें से 71,381 बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए
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सीट आवंटित की जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित किया जा रहा है, जो योगी सरकार की शिक्षा नीति में पारदर्शिता और सुधार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है।
चरण में करें आवेदन
1 से 19 दिसंबर तक चले पहले चरण में आवेदन निरस्त होने वाले आवेदकों और उनके अभिभावकों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वे दूसरे चरण (01 से 19 जनवरी 2025) में पुनः आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पहले की गई
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गलतियों में सुधार करें और आवेदन को पूर्णत: सही भरें। उल्लेखनीय है कि इस चरण की लॉटरी पहले चरण की तरह 24 जनवरी को होगी और 27 जनवरी को आवेदकों को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे।
सख्त निर्देश: पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
बेसिक शिक्षा विभाग ने लॉटरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों को
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सख्त निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे अभिभावक आसानी से अपने बच्चों के आवंटन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
योगी सरकार का शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार का संकल्प
यह पहल योगी सरकार के शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के संकल्प का हिस्सा है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर मिलने से बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और यह योजना प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने का एक प्रभावी कदम साबित होगी।
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दी सरकार की शिक्षा नीति की दिशा की जानकारी
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा, “योगी सरकार का यह प्रयास वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए एक मील का पत्थर है। यह कदम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशी विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से
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कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है। योगी सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इन बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
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