नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। उन्होंने बजट में सबसे पहली घोषणा ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के बारे में की। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से देशभर के उन 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगी जहां उत्पादकता कम है। इससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
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इसके लिए किसानों को कृषि उपकरण, बीज, और उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा, कृषि के क्षेत्र में तकनीक को भी बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इस योजना के तहत भंडारण और सिंचाई की सुविधा विकसित की जाएगी। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत ट्रैक्टर, पंप सेट आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ मुख्य रूप से सीमांत किसानों को मिलेगा।
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महिला किसानों को कृषि के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई के अनेकों साधन विकसित किए जाएंगे, ताकि किसी भी किसान को आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी किसानों के लिए है। हम लोग देश को विकसित करने की दिशा में विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हम सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कृषि हमारे लिए “फर्स्ट इंजन” की तरह है, जिसके विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।
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