नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।
उन्होंने तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 1,056 करोड़ रुपये की बकाया मजदूरी राशि जारी न करने पर चर्चा के लिए ये नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, “मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं, ताकि एक निश्चित महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह सदन तत्काल एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगित किया जाना चाहिए।
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यह मामला तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 1,056 करोड़ रुपये के बकाया मजदूरी की राशि की अनदेखी से संबंधित है, जिससे 91 लाख श्रमिकों और 76 लाख परिवारों को विशेष रूप से पोंगल के त्योहार के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “तमिलनाडु में 91 लाख श्रमिक मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजदूरी जारी न किए जाने से 76 लाख परिवार प्रभावित हैं। तमिलनाडु में मनरेगा के तहत 86 प्रतिशत रोजगार महिला श्रमिकों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 29 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों से आते हैं।
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तमिलनाडु में मनरेगा के तहत हर साल 1 लाख दिव्यांग श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। इन प्रभावशाली संख्याओं के बावजूद सरकार 1,056 करोड़ रुपये की बकाया मजदूरी राशि जारी करने में विफल रही है। यह मनरेगा के तहत मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सरकार की स्पष्ट विफलता है।” मणिकम टैगोर ने कहा, “मैं सरकार से बकाया राशि जारी करने और तमिलनाडु के लिए संशोधित श्रम बजट को मंजूरी देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। मैं अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे इस स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दें।”
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