काबुल। जापान और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने जबरन विस्थापित और वापस लौटे अफगानों की मदद के काबुल में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान सरकार और यूएनएचसीआर ने सोमवार को एक परियोजना के लिए 6 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इसके तहत जबरन विस्थापित अफगानों, वापस लौट आए शरणार्थियों के साथ साथ-साथ उनका समर्थन करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका के अवसरों उपलब्ध कराया जाएगा। नई परियोजना की फंडिंग जापान सरकार ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के जरिए की है। यूएनएचसीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य स्थायी आय के अवसर प्रदान करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, लोगों – विशेषकर महिलाओं को अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है।
अफगानिस्तान में यूएनएचसीआर के प्रतिनिधि अराफात जमाल ने कहा, “हम वापस लौटने वाले शरणार्थियों, जबरन विस्थापितों और मददगार लोगों की मदद के लिए इन महत्वपूर्ण प्रयासों पर जेआईसीए के साथ काम करके खुश हैं।” अफगानिस्तान में जापान के राजदूत ताकायोशी कुरोमिया ने कहा, “जापान सरकार अफगानिस्तान को समर्थन देना जारी रखेगी, विशेष रूप से कृषि और समुदाय आधारित बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के माध्यम से, जो समावेशी और टिकाऊ हैं तथा महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करती हैं।” अपने देश में युद्ध और संघर्ष से भागकर, अफगानिस्तान के लोग दशकों से मुख्य रूप से पाकिस्तान और ईरान में शरण ले रहे हैं। हाल ही में, अफगान मीडिया रिपोर्टों ने ईरान और पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों की दुर्दशा को उजागर किया, जिसमें दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के कई मामले सामने आए और कई को जबरन निर्वासन का सामना करना पड़ा।
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