वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने वाले अवैध प्रवासियों को 1,000 डॉलर और उनके यात्रा व्यय का भुगतान करेगा। ऐसा इसलिए ताकि सामूहिक निर्वासन को बढ़ावा दिया जा सके। होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक बयान के जरिए इसकी जानकारी दी। कहा, “डीएचएस ने अवैध विदेशियों के लिए सीबीपी (सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा) होम ऐप के माध्यम से अपने देश वापस यात्रा करने के लिए वित्तीय और यात्रा सहायता प्राप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करने का ऐलान किया है।
कोई भी अवैध विदेशी जो स्व-निर्वासन के लिए सीबीपी होम ऐप का उपयोग करता है, उसे 1,000 डॉलर का स्टाइपेंड (वजीफा) भी मिलेगा, जिसका भुगतान उनके स्वदेश लौटने की पुष्टि (ऐप के जरिए) होने के बाद किया जाएगा।” सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने विभाग के हवाले से बताया कि ‘स्टाइपेंड’ की लागत के बावजूद, यह अनुमान लगाया गया है कि ऐप का उपयोग करके स्व-निर्वासन से निर्वासन की लागत में लगभग 70 प्रतिशत की कमी आएगी। वर्तमान में एक अवैध विदेशी को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और निकालने की औसत लागत 17,121 डॉलर है। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा, “यदि आप अवैध रूप से यहां हैं, तो स्व-निर्वासन गिरफ्तारी से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने का सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित और सबसे किफायती तरीका है।” मिशिगन में हाल ही में एक रैली में भाषण देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के पहले 100 दिन इतिहास में किसी भी अमेरिकी प्रशासन के सबसे सफल दिन थे।
ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के निर्वासन में वृद्धि जैसी नीतियों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया था। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित एक हालिया विश्लेषण के अनुसार, “एक क्षेत्र जहां प्रशासन अपने प्रवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने में विफल होता दिख रहा है, वह निर्वासन की संख्या है।” विश्लेषण में कहा गया है, “निर्वासन की संख्या मामूली बनी हुई है, लेकिन इसके भयावह प्रभाव संभावित रूप से गंभीर हैं।” इस बीच, कई विशेषज्ञों ने प्रशासन की आव्रजन नीतियों के निहितार्थों के बारे में चिंता व्यक्त की। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के वरिष्ठ फेलो डेरेल वेस्ट ने सिन्हुआ को बताया, “अमेरिकी अवैध रूप से सीमा पार करने वाले अप्रवासियों के बारे में चिंतित हैं, इसलिए यह राजनीतिक रूप से एक अच्छा मुद्दा रहा है। लेकिन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लोगों को उनका दृष्टिकोण पसंद नहीं है और उन्हें लगता है कि वे बिना किसी उचित प्रक्रिया के लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं।”
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