नई दिल्ली। केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि ‘मानित’ जंगलों को खत्म करने की जल्दबाजी में नरेंद्र मोदी सरकार ने वास्तव में जंगलों को बर्बाद कर दिया।
कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट में कहा, “संसद द्वारा पिछले सप्ताह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में खतरनाक संशोधन पारित करने के बाद ओडिशा सरकार ने तुरंत आदेश पारित कर दिया कि ‘मानित’ वनों को अब वन नहीं माना जाएगा।”
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राज्यसभा सांसद ने कहा, “अब केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि राज्य का आदेश वापस ले लिया गया है। भ्रम की स्थिति है। ‘मानित’ वनों को खत्म करने की जल्दबाजी में, मोदी सरकार ने वास्तव में वनों को बर्बाद कर दिया है।”
उन्होंने ओडिशा सरकार द्वारा डीम्ड फॉरेस्ट आदेश को वापस लेने की एक समाचार रिपोर्ट भी संलग्न की।
कांग्रेस ने संसद में वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 का विरोध किया है।
2 अगस्त को एक बयान में, रमेश ने कहा था कि संशोधनों के सार को संसद में दबा दिया गया है, जो मोदी सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, और पर्यावरण, वन व पर्यावरण पर उसकी वैश्विक बातचीत और घरेलू प्रयासों के बीच मौजूद अंतर को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक के जल्द ही कानून बनने तक की यात्रा, एक केस स्टडी है कि कैसे विधायी प्रक्रिया को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है।
