फिशरमैन कांग्रेस कमेटी ने पिछड़े वर्ग की आबादी के आरक्षण हेतु जाति-जनगणना की उठाई मांग, सौंपा ज्ञापन

मुजफ्फरनगर। जिला कलेक्ट्रेट पर आज उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे जहां उन्होंने संसद के विशेष सत्र एवं जे0 रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को पेश करने, जातिगत जन गणना कराने, पिछड़ों का आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने, एवं मछुआ समुदाय को नदी के समस्त अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम विज्ञापन सौंपा।

इस दौरान उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आजादी के 76 वर्ष पश्चात भी पिछले वर्ग की अधिकतर जातियों की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है एवं इसका सबसे बड़ा कारण 1931 के बाद पिछड़े वर्ग की जातिगत मतगणना के आंकड़े ना होना है और वर्ष 2011 में केंद्र की यूपीए सरकार ने जनगणना में जातिगत और आर्थिक आंकड़े जुटाए लेकिन 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई बाद में केंद्र की भाजपा सरकार ने जनगणना में पिछड़े वर्ग की जातिगत और आर्थिक आंकड़े पेश नहीं किया और वर्ष 2021 में शुरू होने वाली जनगणना को भी शुरू नहीं कराया गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना ‘जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक’ मिलना चाहिए की मांग की।

केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को ओबीसी वर्ग की जातियों के बंटवारे के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग बनाया जिसमें उन्होंने मांग की है कि 1- ओवैसी के अंदर अलग-अलग जातियों और समुदाय को आरक्षण का लाभ कितने आसान तरीके से मिल रहा है इसकी जाँच करना, 2- ओबीसी के अंदर 27% आरक्षण बंटवारे तारिका आधार और मानदंड तय करना, 3- ओबीसी की जातियों को अप वर्गों में बांटने के लिए पहचान करना। जिसमें आयोग ने 13 बार विस्तार के बाद 31 जुलाई 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप दी। जिसमें सरकार ने भी जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है एवं रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पिछड़ों के हितों के लिए अति आवश्यक है।