मुजफ्फरनगर। हाईकोर्ट ने रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमे की फाइल अब एडीजे-7 की कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई है। 29 साल पुराने इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज शक्ति सिंह की अदालत में होगी।
1994 में पृथक उत्तराखंड गठित करने की मांग को लेकर पहाड़ों में आंदोलन चरम पर पहुंच रहा था। मांग को लेकर उत्तराखंड वासियों ने देहरादून से होते हुए दिल्ली के लिए कूच किया था। दिल्ली के लिए बसों और गाड़ियों में सवार होकर निकले हज़ारों उत्तराखंड वासी महिला और पुरुषों को मुजफ्फरनगर में छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहा पर रोक लिया गया था। 2 अक्टूबर 1994 को आंदोलन उग्र होने पर रामपुर तिराहा पर हंगामा हुआ था।
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आरोप था कि पुलिस ने दिल्ली जाने के लिए निकले उत्तराखंड वासियों पर रामपुर तिराहा क्षेत्र में गोली चला दी थी, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी और काफी लोग घायल हुए थे। महिलाओं से रेप का आरोप भी लगा था। उत्तराखंड आंदोलन समिति की गुहार पर हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीसीआई से कराई थी।
सीबीआई ने मामले की जांच कर तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह और एसपी सरदार आरपी सिंह सहित कई अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तब से यह मामला मुजफ्फरनगर की विभिन्न कोर्ट में विचाराधीन रहा है।
एडीजीसी परवेंद्र कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई की फाइल फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्थानांतरित कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 शक्ति सिंह की कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
