नई दिल्ली। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि केंद्र की मोदी सरकार संसद भवन की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सुरक्षा व्यवस्था का सर्वे करने का पत्र मिला है। सीआईएसएफ को विश्लेषण करके एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और सरकार उन्हें संसद भवन की सुरक्षा की अनुमति दे सकती है।
एक बार सीआईएसएफ को अनुमति मिल जाएगी तो वह प्रवेश करने वालों की तलाशी समेत सभी संबंधित जिम्मेदारियां संभाल लेगी। हालांकि, संसद परिसर के भीतर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की रहेगी।
वर्तमान फैसला 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन के मद्देनजर आया है जो 2001 के संसद आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी पर हुआ था। 13 दिसंबर को दो लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और केनों से पीले रंग का धुआं छोड़ दिया था।
दिल्ली पुलिस ने मामले के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य को हिरासत में भी लिया है। सुरक्षा उल्लंघन के बाद, लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को जांच के लिए लिखा।
गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ संसद सुरक्षा उल्लंघन की जांच का आदेश दिया।
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