नई दिल्ली। आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयक- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक- 2023 , भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक -2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 सोमवार को चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ ही सरकार सोमवार को डाक घर बिल – 2023 पर भी चर्चा कराना चाहती है, लेकिन लोक सभा की सुरक्षा में चूक और 13 सांसदों के निलंबन को लेकर सोमवार को भी लोक सभा में हंगामेे के आसार हैं।
आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन 13 दिसंबर को लोक सभा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। 13 सांसदों के निलंबन को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है।
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आपको बता दें कि, पिछले सप्ताह बुधवार को लोक सभा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गुरुवार को लोक सभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया था, इसके बाद स्पीकर ने भी कड़ा स्टैंड लेते हुए हंगामा कर रहे विपक्ष के 13 सांसदों को सदन के वर्तमान शीतकालीन सत्र की बची हुई शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया था।
निलंबित किए गए 13 सांसदों में कांग्रेस के 9 सांसद – हिबी ईडन, एस. ज्योतिमणि, टी एन प्रथापन, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, वीके श्रीकंदन, बेहनन बैन्नी,मोहम्मद जावेद और माणिक्कम टैगोर के अलावा सीपीआई (एम) के 2 सांसद पीआर नटराजन एवं एस वेंकटेशन और डीएमके के एक सांसद कनिमोझी के साथ ही सीपीआई के एक सांसद के सुब्बारायण भी शामिल हैं।
शुक्रवार को भी हंगामे के कारण लोक सभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया था। लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर बिरला को पत्र लिखकर 13 निलंबित विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की है।
